मुंबई: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मुंबईच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्लस्टर पुनर्विकास मॉडेल राबवले जात असून, आगामी १० वर्षांत मुंबई शहर पूर्णपणे झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींचा कायापालट आणि बेस्ट आगारांचा अत्याधुनिक विकास यांमुळे मुंबईच्या नागरी रचनेमध्ये ऐतिहासिक बदल घडणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
‘नरेडको’ (NAREDCO) महाराष्ट्राच्या ‘चेंज ऑफ गार्ड’ कार्यक्रमात या संदर्भातील सविस्तर रूपरेषा मांडण्यात आली. या वेळी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मान्यवर आणि उद्योजक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. शहराचा विकास करताना सामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे हा या पुनर्विकासाचा प्रमुख गाभा आहे.
महाराष्ट्राचा विकासदर ८.८ टक्क्यांवर
देशाच्या पहिल्या तिमाहीत राष्ट्रीय विकासदर ७.८ टक्के नोंदवला गेला असताना, महाराष्ट्राने याच कालावधीत तब्बल ८.८ टक्के विकासदर गाठून आघाडी घेतली आहे. या आर्थिक प्रगतीमध्ये बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्याचे नमूद करण्यात आले. पायाभूत सुविधांचा विकास गतीने होत असतानाच राज्यभरात विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत; नुकतीच मराठवाड्यासाठी बीड-पुणे आणि मुंबई थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुरू होऊन दळणवळणाला मोठा वेग मिळत आहे.
धारावी पुनर्विकास आणि म्हाडा वसाहतींचा कायापालट
मुंबईच्या पुनर्विकासाचा पुढील टप्पा अत्यंत वेगाने पूर्ण केला जाणार आहे:
- १० हजार पुनर्वसन सदनिका: धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती मिळाली असून, जानेवारी २०२९ पर्यंत धारावीतील १०,००० पुनर्वसन सदनिका तयार करण्याचे लक्ष्य आहे.
- म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास: सुमारे ५० वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या जुन्या म्हाडा वसाहतींचा कालबद्ध पुनर्विकास केला जाईल. याआधीही मुंबईतील म्हाडा गृहनिर्माण संस्था व बीडीडी चाळ पुनर्विकासाचा आढावा घेऊन नागरिकांना हक्काची आणि सुरक्षित घरे देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
- जमिनीचा कार्यक्षम वापर: उपलब्ध नागरी भूभागाचा सुयोग्य आणि पर्यावरणपूरक वापर करून दर्जेदार गृहनिर्माण प्रकल्प उभारले जातील.
बेस्ट आगारांचा आधुनिक ‘मिश्र वापर’ विकास
मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असणाऱ्या ‘बेस्ट’च्या (BEST) आगारांचे आधुनिक बस स्थानकांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे. या आगारांमध्ये केवळ बस डेपो न ठेवता व्यावसायिक, निवासी संकुले, मनोरंजनाची दालने, संग्रहालये आणि क्रीडांगणे विकसित केली जातील. या बहुद्देशीय (Mixed-use) प्रकल्पामुळे बेस्ट प्रशासनाला उत्पन्नाचे नवे शाश्वत स्रोत उपलब्ध होतील आणि परिसराचे सौंदर्यीकरण होईल.
२०४७ पर्यंत एमएमआरची अर्थव्यवस्था १.५ ट्रिलियन डॉलर होणार
मुंबई महानगर प्रदेशाची (MMR) अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. एमएमआरमध्ये देशातील सुमारे ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता विकसित होत असून स्मार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग व डीप-टेक परिसंस्थेला बळ दिले जात आहे.
याशिवाय, ‘मुंबई ३’ प्रकल्पांतर्गत स्मार्ट सिटी, एज्यु-सिटी, मेडि-सिटी आणि इनोव्हेशन हब प्रत्यक्षात येत आहेत. वाहतूक कोंडीतून मुक्तता मिळवण्यासाठी उत्तन ते विरार २४ किमी लांबीचा सागरी महामार्ग (Sea-Link) उभारण्यात येणार असून, यामुळे प्रवास सिग्नलमुक्त आणि वेगवान होणार आहे.
वाढवण बंदरामुळे उगम पावणारी ‘चौथी मुंबई’
पालघर येथील वाढवण बंदर हे जेएनपीटीपेक्षा (JNPT) तिप्पट मोठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बंदर ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे एकट्या पालघर जिल्ह्यात सुमारे १० लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. वाढवण बंदराला समृद्धी महामार्ग, नाशिक, जालना, वर्धा आणि गडचिरोलीपर्यंत मालवाहतूक कॉरिडॉरने जोडण्याचे नियोजन असल्याने बंदराधारित विकासाचा फायदा संपूर्ण राज्याला मिळेल.
पुणे, नागपूर शहरांचाही सुनियोजित विकास
केवळ मुंबईच नव्हे, तर नागपूरमध्ये उद्योगांसाठी ‘प्लग-अँड-प्ले’ सुविधेसह ‘न्यू नागपूर’ विकसित केले जात आहे. तसेच पुण्याच्या नव्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन पूर्ण झाले असून लवकरच निविदा प्रक्रिया सुरू होणार आहे. मुंबई-पुणे मार्गाला भविष्यात अत्याधुनिक ‘क्वांटम कॉरिडॉर’ म्हणून नावारूपाला आणले जाणार आहे.
राज्यातील तरुणाईची मोठी संख्या आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बांधकाम क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता व गतिमानता आणली जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.