बीड: पावसाने दिलेल्या प्रदीर्घ ओढीमुळे राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला असून, दुष्काळी परिस्थितीमुळे उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या कठीण काळात शेतकऱ्यांनी अजिबात खचून जाऊ नये; राज्य सरकार बळीराजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली आहे.
बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची आणि टंचाईची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी त्यांनी माजलगाव तसेच गेवराई तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त गावांना थेट भेट दिली. या पाहणी दौऱ्यात त्यांनी बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त पिकांची पाहणी केली आणि हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.
राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; बीडमधील सर्व ११ तालुक्यांचा समावेश
मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत २५ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगामातील ‘ट्रिगर-१’ (Trigger-1) लागू झालेल्या राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुके—बीड, गेवराई, माजलगाव, केज, आंबेजोगाई, परळी, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, धारूर आणि वडवणी—यांचा समावेश आहे.
यापूर्वीही शासनाने दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पावले उचलली होती. याबाबत सविस्तर वाचण्यासाठी पूर्व विदर्भातील ३९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुनर्गठन, वीजबिलात सूट आणि महत्त्वाच्या सवलती लागू ही बातमी पाहू शकता.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी जाहीर झालेल्या प्रमुख सवलती व उपाययोजना
शासनाने दुष्काळ जाहीर केलेल्या भागांसाठी तातडीने खालील महत्त्वपूर्ण उपाययोजना लागू केल्या आहेत:
- जमीन महसूलात सूट: संबंधित भागातील शेतकऱ्यांना चालू वर्षाच्या जमीन महसुलात पूर्ण सूट देण्यात आली आहे.
- कर्ज पुनर्गठन व वसुलीला स्थगिती: पीक कर्जांचे पुनर्गठन केले जाणार असून शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्ज वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
- वीजबिलात सवलत: कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात विशेष सवलत लागू करण्यात आली आहे. याशिवाय, शासनाने वीज दरात आधीच दिलासा दिला असून यासंबंधी अधिक माहितीसाठी शेतकरी कल्याण योजना: धानाला २,७०० रुपये हमीभाव आणि विजेवर प्रति युनिट २ रुपये अनुदान जाहीर हा सविस्तर निर्णय पाहू शकता. तसेच दुष्काळग्रस्त गावांमधील कृषी पंपांची वीज तोडणी न करण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
- विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.
- रोहयो कामांना गती: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (MGNREGA) कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त अकुशल मजुरीची कामे सुरू केली जातील.
- पिण्याचे पाणी व चारा नियोजन: टंचाईग्रस्त गावांमध्ये टँकर्सद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि पशुधनासाठी चारा छावण्या किंवा चाऱ्याची थेट उपलब्धता युद्धपातळीवर सुनिश्चित केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी
पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी माजलगाव तालुक्यातील माली पारगाव, वारोळा, धर्मेवाडी तसेच गेवराई तालुक्यातील सिरसदेवी या गावांना भेट दिली. माली पारगाव येथील शेतकरी पद्माकर शिंदे यांच्या शेतात जाऊन त्यांनी करपलेल्या व नुकसानग्रस्त सोयाबीन पिकाची पाहणी केली. तसेच धर्मेवाडी आणि सिरसदेवी येथील शेतकऱ्यांशी चर्चा करून प्रशासनाला पंचनामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून अशा दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये संरक्षित शेतीला चालना देण्यासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवत आहे. आधुनिक शेतीसाठी पोकरा २.० योजना: हरितगृह व शेडनेटमध्ये भाजीपाला आणि फुलशेतीसाठी ५०% पर्यंत अनुदान या योजनेचाही शेतकरी लाभ घेऊ शकतात.
या पाहणी दौऱ्यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, स्थानिक आमदार, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, पोलीस प्रशासन व विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. शासनाकडून सर्वतोपरी आर्थिक व प्रशासकीय मदत तातडीने उपलब्ध करून दिली जाईल, असा विश्वास यावेळी शेतकऱ्यांना देण्यात आला.