मुंबई: विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या (VJNT) नागरिकांना अत्यावश्यक शासकीय ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे सुलभतेने मिळवून देण्यासाठी तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ देण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता’ अभियानांतर्गत येत्या २७, २८ आणि २९ सप्टेंबर रोजी राज्यभरात विशेष ‘भटके-विमुक्त हक्क व प्रमाणपत्र अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. याशिवाय, हे अभियान कायमस्वरूपी प्रत्येक तिमाहीच्या पहिल्या मंगळवारी नियमितपणे आयोजित केले जाईल, अशी माहिती इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे.
भटक्या-विमुक्तांच्या दारी शासकीय यंत्रणा
विमुक्त जाती व भटक्या जमातींमधील नागरिकांची उपजीविकेसाठी होणारी सततची भटकंती लक्षात घेता अनेकदा त्यांच्याकडे हक्काची कागदपत्रे उपलब्ध नसतात. परिणामी, ते शासकीय लाभांपासून वंचित राहतात. ही समस्या दूर करण्यासाठी महसूल विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि विविध संबंधित विभागांच्या संयुक्त विद्यमाने तालुका व मंडळ पातळीवर भव्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. शासनाच्या वतीने ज्याप्रमाणे तळागाळातील घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सेवा संकल्प अभियान राबवून वनहक्क आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न मार्गी लावले जात आहेत, त्याच धर्तीवर हे विशेष अभियान भटक्या-विमुक्तांच्या सक्षमीकरणासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
शिबिरांमध्ये मिळणारे प्रमुख दाखले व ओळखपत्रे
या तीन दिवसीय विशेष मोहिमेत नागरिकांना एकाच ठिकाणी खालील आवश्यक कागदपत्रे तत्काळ उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card) नोंदणी व दुरुस्ती
- निवडणूक ओळखपत्र (Voter ID)
- नवीन शिधापत्रिका (Ration Card) व नावे समाविष्ट करणे
- जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate)
- उत्पन्नाचा दाखला आणि नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र
- अधिवास/रहिवासी दाखला (Domicile Certificate)
- आयुष्मान भारत कार्ड (Ayushman Bharat Golden Card)
- दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि विवाह नोंदणी दाखला
महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ
केवळ दाखलेच नव्हे तर गरजू पात्र लाभार्थ्यांना राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध आर्थिक सहाय्य योजनांशी थेट जोडले जाईल. शिबिरांच्या ठिकाणी खालील योजनांचे अर्ज स्वीकारून मंजुरीची प्रक्रिया राबवली जाईल:
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना: पात्र महिलांचे अर्ज जागेवरच भरून घेणे.
- श्रावणबाळ व संजय गांधी निराधार योजना: वृद्ध व गरजू नागरिकांना पेन्शन योजनेचा लाभ.
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी: शेतकरी कुटुंबांसाठी ई-केवायसी व नोंदणी.
- प्रधानमंत्री आवास योजना: बेघरांना घरकुल योजनेसाठी नोंदणी.
प्रशासकीय स्तरावर अशा लोककल्याणकारी योजनांचा वेग वाढवण्यासाठी जिल्हा व विभागीय पातळीवर आढावा घेतला जात असून, मराठवाड्यात सेवा संकल्प अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी ज्या गांभीर्याने केली जात आहे, त्याच धर्तीवर या अभियानाचेही जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे.
वस्तीपातळीवर पूर्वतयारी आणि शिबिरांचे नियोजन
शिबिराच्या दिवशी गर्दी आणि गोंधळ टाळण्यासाठी शिबिरापूर्वीच स्थानिक पातळीवर वस्त्यांमध्ये जाऊन लाभार्थ्यांची प्राथमिक यादी तयार केली जाईल. संबंधित उपविभागीय अधिकारी (SDO), तहसीलदार, गटविकास अधिकारी (BDO), आरोग्य अधिकारी आणि मुख्याधिकारी स्वतः उपस्थित राहून कामकाज पाहणार आहेत. अभियानाचे उद्घाटन जिल्ह्याचे पालकमंत्री व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत होणार असून शिबिरांचे अचूक ठिकाण आणि वेळापत्रक तालुका प्रशासनाकडून स्थानिक पातळीवर जाहीर केले जाईल.
विमुक्त जाती व भटक्या जमातींमधील सर्व पात्र बांधवांनी आपल्या हक्काच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घेण्यासाठी या संधीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.