छत्रपती संभाजीनगर: राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘सेवा संकल्प अभियानाची’ मराठवाडा विभागात अत्यंत प्रभावी, नियोजनबद्ध आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले आहेत. प्रशासनातील विविध सेवा आणि कल्याणकारी योजनांचा थेट लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा, यासाठी सर्व यंत्रणांनी सक्रिय राहून काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्य सचिवांच्या बैठकीनंतर तातडीने निर्देश
राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यस्तरीय आढावा बैठक घेतल्यानंतर विभागीय आयुक्तांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी सविस्तर संवाद साधला. या अभियानात ठरवून दिलेल्या प्रत्येक उपक्रमाची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी, यावर विशेष भर देण्यात आला.
शासन ज्याप्रमाणे विविध कल्याणकारी उपक्रम राबवत असते, जसे की नुकतेच सुरू झालेले लोकसंवाद अभियान, त्याच धर्तीवर सेवा संकल्प अभियानाच्या माध्यमातून जनतेच्या दारात जाऊन शासकीय सेवा देण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
नागरिकांना थेट लाभ मिळवून देण्यावर भर
शासकीय निर्देशानुसार आखलेल्या नियोजनानुसार दररोजच्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. या अभियानाचा मुख्य उद्देश नागरिकांना विविध दाखले, परवाने आणि योजनांचा लाभ विनाअडथळा मिळवून देणे हा आहे. सामान्य शेतकरी, कष्टकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या शेतकरी कर्जमाफी व इतर योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही मोहीम उपयुक्त ठरणार आहे.
अभियानातील प्रमुख उपक्रम:
- सेवा सेतू शिबिरे: नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण आणि प्रलंबित शासकीय कागदपत्रे तातडीने वितरित करणे.
- शासकीय योजनांचे वाटप: विविध कल्याणकारी योजनांचे मंजुरीपत्र थेट लाभार्थ्यांना सुपूर्द करणे.
- स्वच्छता व श्रमदान मोहीम: गावे, शहरे आणि शासकीय कार्यालयांमध्ये व्यापक स्वच्छता अभियान राबवणे.
- जनजागृती: शासकीय योजनांची माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जनजागृती करणे.
- ‘सेवा माझे योगदान’: लोकसहभागातून विकासकामांना गती देणे.
मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि धाराशिव या आठही जिल्ह्यांमध्ये या मोहिमेत सर्वस्तरीय लोकसहभाग निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक नागरिकापर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.