महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये माकडांमुळे होणारा उपद्रव दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेती पिकांचे मोठे नुकसान, नागरिकांवर हल्ले आणि घरांची तोडफोड यामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘उपद्रवी माकड पकडा मोहीम’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे.
माकड-मानव संघर्ष: एक वाढती समस्या
माकडांच्या वाढत्या संख्येमुळे मानवी वस्ती आणि शेती क्षेत्रातील त्यांचा वावर वाढला आहे. यामुळे:
- शेतकऱ्यांच्या शेतातील उभ्या पिकांची मोठ्या प्रमाणावर नासाडी होते, ज्यामुळे आर्थिक नुकसान होते.
- लहान मुलांवर आणि नागरिकांवर हल्ले करून त्यांना जखमी करण्याच्या घटना घडतात.
- घरांमध्ये घुसून अन्नपदार्थ चोरणे आणि वस्तूंचे नुकसान करणे असे प्रकार सर्रास घडतात.
या वाढत्या संघर्षावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि मानव-वन्यजीव सहजीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाने ही मोहीम सुरू केली आहे.
मोहिमेची उद्दिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती
या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट उपद्रवी माकडांना मानवी पद्धतीने पकडून सुरक्षितपणे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात, म्हणजेच जंगलात सोडणे हे आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळेल आणि वन्यजीवांचेही संरक्षण होईल.
प्रशिक्षित पथकांद्वारे अंमलबजावणी
या मोहिमेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशिक्षित माकड पकड पथकांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. ही पथके खालील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसोबत समन्वय साधून काम करतील:
- महानगरपालिका
- नगरपालिका
- नगरपंचायत
- ग्रामपंचायत
पकडलेली माकडे शहरी भागापासून किमान 10 किलोमीटर दूर असलेल्या वनक्षेत्रात सोडण्यात येतील, जेणेकरून ती पुन्हा मानवी वस्तीत परत येणार नाहीत.
संबंधित लेख: Csc Registration 2023
माकड पकडण्याची सुरक्षित आणि मानवी पद्धत
माकडांना पकडण्याची प्रक्रिया अत्यंत काळजीपूर्वक आणि मानवी दृष्टिकोनातून केली जाईल. यासाठी खालील टप्प्यांमध्ये कार्यवाही केली जाईल:
- तक्रार नोंदणी: उपद्रवी माकडांची तक्रार आल्यास, वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रथम चौकशी करतील.
- अहवाल तयारी: उपद्रवाची तीव्रता, माकडांची संख्या आणि झालेले नुकसान यावर आधारित एक सविस्तर अहवाल तयार केला जाईल.
- पकड प्रक्रिया: त्यानंतर, प्रशिक्षित पथक जाळी, पिंजरा यांसारख्या सुरक्षित आणि मानवी साधनांचा वापर करून माकडांना पकडेल.
- नोंदणी आणि उपचार: पकडलेल्या प्रत्येक माकडाचा फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड तयार केला जाईल. आवश्यकतेनुसार त्यांना प्राथमिक उपचार दिले जातील.
- वनक्षेत्रात पुनर्वसन: उपचारांनंतर, पकडलेल्या माकडांना मानववस्तीपासून दूर, सुरक्षित वनक्षेत्रात सोडले जाईल.
माकड पकड मोहिमेसाठी शासनाचे मानधन
या मोहिमेत सहभागी होणाऱ्या प्रशिक्षित पथकांना आणि व्यक्तींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मानधनाचे दर निश्चित केले आहेत. हे दर खालीलप्रमाणे आहेत:
- 10 माकडांपर्यंत: प्रत्येक माकडासाठी 600 रुपये.
- 10 पेक्षा जास्त माकडे: प्रत्येक माकडासाठी 300 रुपये.
- एका प्रकरणात कमाल देयक मर्यादा: 10,000 रुपये.
- 1 ते 5 माकडे पकडल्यास: 1,000 रुपये प्रवास खर्च अतिरिक्त दिला जाईल.
या मानधनामुळे पकडकर्त्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि ही मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबवली जाईल.
या मोहिमेची गरज का निर्माण झाली?
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात माकडांमुळे खालील प्रकारचे गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत:
- नागरिक आणि विशेषतः लहान मुले जखमी होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ.
- घरांचे आणि मालमत्तेचे नुकसान.
- शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेले पीक माकडांकडून नष्ट होणे, ज्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान.
यामुळे ही मोहीम केवळ आवश्यकच नाही, तर नागरिकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरली आहे.
निष्कर्ष
माकड-मानव संघर्ष ही एक गुंतागुंतीची समस्या असून, यावर मानवी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तोडगा काढणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र शासनाची ‘उपद्रवी माकड पकडा मोहीम’ हा या दिशेने उचललेले एक स्तुत्य पाऊल आहे. यामुळे एकीकडे नागरिकांवरील धोका कमी होईल, तर दुसरीकडे वन्यजीवांचेही संरक्षण सुनिश्चित होईल. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
- प्र. उपद्रवी माकड पकडण्याची मोहीम का सुरू करण्यात आली?
उ. राज्यात माकडांमुळे नागरिक जखमी होणे, घरांचे नुकसान आणि शेती पिकांची नासाडी वाढल्यामुळे शासनाने ही मोहीम सुरू केली आहे. - प्र. माकड पकडण्याची जबाबदारी कोण घेणार आहे?
उ. प्रशिक्षित माकड पकड पथके स्थानिक महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत आणि ग्रामपंचायत यांच्या समन्वयाने ही जबाबदारी पार पाडतील. - प्र. माकड पकडण्यासाठी कोणती पद्धत वापरली जाईल?
उ. जाळी, पिंजरा अशा मानवी आणि सुरक्षित पद्धती वापरल्या जातील. पकड प्रक्रियेचा फोटो आणि व्हिडिओ रेकॉर्ड देखील ठेवला जाईल. - प्र. पकडलेली माकडे कुठे सोडली जातील?
उ. प्राथमिक उपचारानंतर, ती शहरी वस्तीपासून किमान 10 किलोमीटर दूर असलेल्या सुरक्षित वनक्षेत्रात सोडली जातील. - प्र. माकड पकडण्यासाठी सरकारचे मानधन किती आहे?
उ. 10 माकडांपर्यंत प्रत्येक माकडासाठी 600 रुपये, तर 10 पेक्षा जास्त माकडांसाठी प्रत्येकी 300 रुपये मानधन दिले जाईल, कमाल मर्यादा 10,000 रुपये आहे.