मुंबई: व्यावसायिक व उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा मार्ग अधिक सुकर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज्यभरात राबविण्यात येत असलेल्या ‘सेवा संकल्प अभियाना’ अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) पडताळणीची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
हे विशेष अभियान १७ सप्टेंबर ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत राज्यभरात प्रभावीपणे राबवले जात आहे. या माध्यमातून शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेत वेळेअभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रलंबित अर्जांवर तातडीने निर्णय घेतले जात आहेत.
कोणत्या विद्यार्थ्यांना होणार थेट फायदा?
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये इयत्ता ११ वी विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी तसेच सध्या इयत्ता १२ वी मध्ये शिकणारे आणि पुढील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या (उदा. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कृषी, फार्मसी आदी) प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची गरज असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या मोहिमेचा थेट लाभ मिळणार आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या अर्जांची पडताळणी केली जात आहे:
- अनुसूचित जाती (SC)
- विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT)
- विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)
- इतर मागास प्रवर्ग (OBC)
- सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC)
शासनाकडून जसा गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून शासकीय योजनांचा जागर करून विविध घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न होतो, त्याचप्रमाणे या मोहिमेतून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित केले जात आहे.
त्रुटीपूर्तता शिबिरांचे आयोजन
अनेकदा कागदपत्रांमधील किरकोळ त्रुटींमुळे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीस्तरावर विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहतात. ही समस्या सोडवण्यासाठी विशेष ‘त्रुटीपूर्तता शिबिरे’ आयोजित करण्यात येत आहेत. या शिबिरांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा होईल.
पारदर्शक आणि लोकाभिमुख कामकाज
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविली जात आहे. जात पडताळणी समित्यांचे कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक व लोकाभिमुख बनवून विद्यार्थ्यांना विहित वेळेत प्रमाणपत्रे सुपूर्द करणे हा या मोहिमेचा मुख्य हेतू आहे.
राज्यातील तरुणांसाठी क्रीडा व शिक्षणात अशाच प्रकारे प्रगती साधण्यासाठी खेळाडूंसाठीच्या योजना आणि संधींवर विविध उपक्रम राबवले जात असून, सामाजिक न्याय विभागाचे हे पाऊल विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.