मुंबई: पारंपारिक हस्तकला आणि बांबू कामावर उपजीविका अवलंबून असणाऱ्या बुरुड समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक असून, त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
मंत्रालयात बुरुड समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक आत्राम, सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रवींद्र गोरवे, सतीश खैरमोडे, ग्रामविकास विभागाच्या अवर सचिव संगीता लांडे, अमोल वडतीले यांच्यासह महसूल व नगर विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि बुरुड समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
५० कोटींचे विकास पॅकेज आणि जात प्रमाणपत्राची सुलभ प्रक्रिया
या बैठकीत बुरुड समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन मंत्री संजय शिरसाट यांना सादर केले. यामध्ये खालील प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली:
- जात प्रमाणपत्र सुलभता: बुरुड समाजातील नागरिकांना जात प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर करून ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे.
- ५० कोटींचे विकास पॅकेज: समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थानासाठी विशेष ५० कोटी रुपयांचे विकास पॅकेज उपलब्ध करून देणे.
- बाजारपेठेत स्टॉल्स: नगरपरिषद, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील आठवडे बाजार व व्यापारी संकुलांमध्ये बांबू उत्पादनांच्या विक्रीसाठी हक्काचे स्टॉल उपलब्ध करून देणे.
शासनाकडून दुर्बल घटकांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहे. याच धर्तीवर नुकताच धर्मादाय संस्था आणि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता कक्ष यांच्यात होणार सामंजस्य करार हा उपक्रमही सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
बीपीएल रेशनकार्ड, जमीन वाटप आणि महिलांसाठी स्वयंरोजगार
बैठकीत बुरुड समाजातील पात्र कुटुंबांना विनाअट दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) रेशनकार्ड देण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच ज्या कुटुंबांकडे स्वतःची जमीन नाही, अशा भूमिहीन कुटुंबांना शासकीय मालकीची जमीन उपलब्ध करून देऊन त्यांना भूमिधारक करण्याबाबत महसूल विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
याशिवाय समाजातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि मेंढीपालन यांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी आवश्यक शासकीय अनुदान आणि विविध योजनांचे लाभ प्राधान्याने मिळवून देण्याबाबतही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण स्तरावर नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी आणि आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी ग्रामीण ते जिल्हा रुग्णालयांपर्यंत मिळणार दर्जेदार उपचार यांसारखे निर्णयही शासन स्तरावर सातत्याने घेतले जात आहेत.
वन विभागाशी संबंधित प्रश्नांसाठी स्वतंत्र बैठक
बुरुड समाजाचा पारंपारिक व्यवसाय कच्च्या बांबूवर आधारित असल्याने वन विभागाशी संबंधित अनेक अडचणी व मागण्या बैठकीत समोर आल्या. यावर उपाय शोधण्यासाठी वन विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिले.
संबंधित सर्व विभागांनी आपापल्या अखत्यारीतील प्रलंबित विषयांवर कालबद्ध रीतीने कार्यवाही करावी, त्याचा नियमित पाठपुरावा करावा आणि बुरुड समाजाच्या विकासासाठी तातडीने परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश यावेळी सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी दिले.