मुंबई: शेतजमीन, वारस नोंदी किंवा इतर कारणांमुळे वर्षानुवर्षे तहसील आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारणाऱ्या नागरिकांसाठी व शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. महसूल विभागांतर्गत प्रलंबित असलेली सर्व प्रकारची अर्धन्यायिक प्रकरणे परस्पर सहमतीने आणि तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हे राज्यव्यापी अभियान १ सप्टेंबरपासून राज्यभरात राबवले जाणार आहे.
क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत जलद न्याय मिळावा या उद्देशाने या अभियानाचे नामकरण करण्यात आले आहे. जमिनीच्या वादांमुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जाऊ नये, यासाठी शासन सातत्याने पावले उचलत आहे. राज्य सरकारच्या धोरणांवर भर देताना शेतकरी, महिला, युवक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोरावर महाराष्ट्र बनेल महासत्ता असा विश्वास व्यक्त केला जात असून महसूल प्रशासनातील हा उपक्रम त्याच दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कोणती प्रकरणे या लोक अदालतीत निकाली निघणार?
या अभियानांतर्गत महसूल प्रशासनातील खालील सर्व अर्धन्यायिक न्यायालयांमधील प्रलंबित दावे आणि अपिलांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- मंडळ अधिकारी (Circle Officer)
- नायब तहसीलदार व तहसीलदार (Tahsildar Court)
- उपविभागीय अधिकारी (SDO / प्रांत अधिकारी)
- उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
- अपर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी न्यायालय
संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांवर दर तीन महिन्यांतून एकदा सर्व स्तरांवर ‘महसूल लोक अदालत’ आयोजित करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
अर्ज प्रक्रिया आणि कार्यपद्धती
ज्या पक्षकारांचे महसुली दावे किंवा अपिले प्रलंबित आहेत, त्यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी:
- अर्ज सादर करणे: ज्या न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे, तेथे दोन्ही पक्षकार स्वतः किंवा वकिलांमार्फत तडजोडीसाठी अर्ज करू शकतात.
- छाननी व तडजोडनामा: प्राप्त अर्जांची छाननी करून दोन्ही बाजूंच्या संमतीची खात्री केली जाईल आणि कायदेशीर तडजोडनामा तयार करण्यात येईल.
- अंतिम आदेश: निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही बाजूंच्या उपस्थितीत कायमस्वरूपी अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण निकाली काढले जाईल.
जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जसा निधी आणि नियोजन आवश्यक असते, उदा. गोंदियाला विकसित जिल्हा बनविण्यासाठी ४३८ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे, त्याचप्रमाणे नागरिकांचे जमिनीचे वाद त्वरित सुटल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळते.
शेतकरी व पक्षकारांना काय फायदा होणार?
जमिनीशी संबंधित महसुली वाद दीर्घकाळ चालल्याने पक्षकारांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो आणि कौटुंबिक संबंधांवरही ताण येतो. पुणे जिल्ह्यात राबविण्यात आलेला हा उपक्रम अत्यंत यशस्वी ठरल्याने आता तो संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू केला जात आहे. या लोक अदालतीमुळे न्यायालयीन यंत्रणेवरील ताण कमी होईल आणि नागरिकांना एकाच दिवसात न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
महसूल विभागांतर्गत वाद प्रलंबित असलेल्या सर्व शेतकरी आणि नागरिकांनी या लोक अदालतीचा लाभ घेऊन आपले वाद सामोपचाराने मिटवावेत, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.