शाश्वत शेती आणि भविष्याची दिशा: शासनाचे प्रयत्न
आजच्या युगात शेती करताना शाश्वतपणा आणि पर्यावरणाची काळजी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्र शासन राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अशा पद्धतींना प्रोत्साहन देत आहे, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहील आणि पाण्याची बचत होईल. भविष्यातील पिढ्यांसाठी सुरक्षित अन्न उत्पादन सुनिश्चित करण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रम राबवले जात आहेत. यात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, पाण्याचा योग्य वापर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
शेतीतील सोबती: बैलांचे महत्त्व आणि पशुधन विकास
महाराष्ट्राच्या कृषी संस्कृतीत बैलाचे स्थान अनमोल आहे. शेतकरी बैलाला केवळ कामाचा सोबती नव्हे, तर कुटुंबातील सदस्य मानतो. त्यांच्या श्रमामुळेच शेतीची कामे सुकर होतात. शासन पशुधनाच्या आरोग्यासाठी आणि संरक्षणासाठी विविध योजना राबवत आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या विश्वसनीय सहकाऱ्याची काळजी घेणे सोपे होईल. पशुधन विकास योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासही मदत होते.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या सरकारी योजना आणि धोरणे
एक राष्ट्र, एक कृषी, एक टीम: कृषी मंत्र्यांचे ध्येय
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ‘एक राष्ट्र, एक कृषी, एक टीम’ या संकल्पनेवर भर दिला आहे. याचा अर्थ, संपूर्ण देशात कृषी क्षेत्राचा एकत्रित विकास साधणे, जेणेकरून शेती आणि शेतकऱ्यांचा भाग्योदय होईल. महाराष्ट्र शासन देखील या ध्येयाला पूरक असे उपक्रम राबवत असून, भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या सहकार्याने विकसित कृषी संकल्प अभियानासारख्या कार्यक्रमातून शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि माहिती दिली जात आहे.
आपत्कालीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांसोबत: प्रभावी आपत्ती व्यवस्थापन
नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करताना शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीची नितांत गरज असते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व यंत्रणांनी एक टीम म्हणून कर्तव्यभावनेने काम करण्याचे आवाहन केले आहे. पूर, दुष्काळ किंवा अन्य नैसर्गिक संकटांमुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळवून देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून प्रभावी उपाययोजना केल्या जातात. पीक विमा योजना आणि नुकसान भरपाई ही त्यातीलच काही महत्त्वाची पाऊले आहेत.
हे देखील पहा: Hpcl Recruitment 2022
जल जीवन मिशन: ग्रामीण भागात शुद्ध पाणी
ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केंद्राकडे राज्याने खर्च केलेल्या निधीची मागणी केली आहे, जेणेकरून ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल. शुद्ध पाण्याची उपलब्धता केवळ आरोग्यासाठीच नव्हे, तर शेतीसाठी पूरक वातावरणासाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे.
ग्रामीण गृहनिर्माण आणि मूलभूत सुविधा
प्रत्येक कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सर्वांसाठी घरे’ या योजनेवर भर दिला होता, तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील घरे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियानांतर्गत अतिदुर्गम आदिवासी भागात पोषण आहार आणि प्राथमिक आरोग्य सेवा देण्यासाठी नवीन अंगणवाड्या सुरू करण्यात येत आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन: न्याय आणि सन्मान
विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांचे, विशेषतः शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. कोयना धरणग्रस्तांसारख्या अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असून, त्यांना न्याय आणि सन्मानाने पर्यायी जमीन व पुनर्वसन मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.