शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वाचे निर्णय
महाराष्ट्र शासन राज्यातील शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. विविध विभागांमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजना आणि धोरणात्मक निर्णयांद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्याचा आणि त्यांना आधुनिक शेतीकडे घेऊन जाण्याचा शासनाचा मानस आहे. या लेखात आपण शासनाने घेतलेल्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांचा आणि योजनांचा आढावा घेणार आहोत, ज्या थेट शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित आहेत.
प्रमुख कृषी योजना आणि उपक्रम
सिंचन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील क्रांती
राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि विजेच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या दिशेने उचललेली पाऊले खालीलप्रमाणे आहेत:
- सौर कृषीपंप अभियान: उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी अभियान राबवले जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होऊन सिंचनासाठी मोठा आधार मिळत आहे, ज्यामुळे त्यांची उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते.
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY) – प्रति थेंब अधिक पीक: या योजनेअंतर्गत सूक्ष्म सिंचनाला (ठिबक आणि तुषार सिंचन) प्रोत्साहन दिले जात आहे. सन 2020-21 मध्ये यासाठी रु.191.33 कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. याशिवाय, 2019-20 मधील अखर्चित निधी देखील चालू वर्षात विनियोगात आणण्यास मान्यता मिळाली आहे, ज्यामुळे अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत सूक्ष्म सिंचनाचे लाभ पोहोचतील आणि पाण्याची बचत होईल.
आधुनिक शेतीसाठी यांत्रिकीकरण
शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी करण्यासाठी आणि शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधुनिक कृषी अवजारे व यंत्रांचा वापर आवश्यक आहे. यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान महत्त्वाचे ठरत आहे:
- कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान: या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, नांगरणी यंत्रे, पेरणी यंत्रे यांसारखी कृषी अवजारे खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. सन 2019-20 चा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवित करून चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीचा अखर्चित निधी (रु.1667 लक्ष) देखील पुनरुज्जीवित करून वितरीत करण्यात आला आहे, ज्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांनाही यांत्रिकीकरणाचा लाभ मिळेल आणि त्यांची शेती अधिक सुलभ होईल.
पिकांचे संरक्षण आणि विमा कवच
नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे पिकांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आधार ठरते:
अधिक माहितीसाठी वाचा: Gopinath Munde Shetkari Apghat Vima Yojana
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) – हवामानावर आधारित फळपीक विमा: राज्यातील फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. मृग आणि आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी हवामान धोक्यांचे पुनर्विलोकन व सुधारणा सुचवण्यासाठी तज्ञांची समिती देखील गठीत करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या फळपिकांसाठी योग्य आणि वेळेवर विमा संरक्षण मिळेल, ज्यामुळे अनपेक्षित नुकसानीपासून आर्थिक स्थैर्य लाभेल.
अन्नसुरक्षा आणि तेलबिया उत्पादन वाढ
राज्याच्या अन्नसुरक्षेसाठी आणि तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भरता आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे:
- कृषी उन्नती योजना – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (NFSM): या अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड (Oil Palm) अभियान वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यामुळे तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, तसेच देशाची तेलबियांची गरज पूर्ण होण्यास हातभार लागेल.
कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण विकासाला चालना
ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि कृषी आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासन विविध प्रकल्प राबवत आहे:
- मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण प्रकल्प: या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सन 2020-21 मध्ये रु.394 लाख निधी वितरीत करण्यास मान्यता मिळाली आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होतील, ग्रामीण युवकांना रोजगार मिळेल आणि ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल.
वनमहोत्सव: पर्यावरण आणि शेतीचा समन्वय
पर्यावरणाचा समतोल राखत, शेतीला पूरक म्हणून वनशेतीलाही प्रोत्साहन दिले जात आहे:
- वन महोत्सव 2020-21: या कालावधीत रोपांच्या वाटप व विक्री दराबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकरी आणि नागरिक वृक्षारोपणात सहभागी होऊन पर्यावरणाचे संवर्धन करू शकतील आणि शेतजमिनीच्या बांधावर झाडे लावून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील.
निष्कर्ष
वरील निर्णयांवरून हे स्पष्ट होते की, महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहे. सिंचन, यांत्रिकीकरण, पीक विमा, अन्नसुरक्षा आणि कृषी व्यवसाय विकास यांसारख्या विविध पैलूंवर लक्ष केंद्रित करून, शेतकऱ्यांना अधिक समृद्ध आणि सक्षम बनवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या योजनांचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांनी आपले उत्पन्न वाढवावे आणि आधुनिक शेतीकडे वाटचाल करावी, असे आवाहन शासन करत आहे.