सातारा: दिव्यांग बांधवांना केवळ शासकीय अनुदानावर किंवा मदतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजनांची जिल्ह्यात काटेकोर व प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट निर्देश सातारचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत.
तसेच दिव्यांगांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध प्रकारचे स्वयंरोजगार प्रशिक्षण देण्यात यावे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
दिव्यांग बांधवांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष बैठक
सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्या व अडचणी जाणून घेण्यासाठी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिली पिंगळे, दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी विद्यानंद चल्लावार, समाज कल्याण सहायक आयुक्त सुनिल जाधव, नगर प्रशासन अधिकारी अभिजीत बापट यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व दिव्यांग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पारदर्शकतेसाठी लॉटरी पद्धत आणि प्रक्रिया सुलभता
दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देताना पूर्ण पारदर्शकता राहावी, यासाठी लॉटरी पद्धतीचा अवलंब करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. ते म्हणाले, “योजनेची प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि सोपी असावी, जेणेकरून पात्र लाभार्थ्यांना कोणत्याही त्रासाशिवाय आणि वेळेत मदत मिळू शकेल.”
जशी शासनाकडून इतर क्षेत्रांत सरकारी योजनांचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळवून देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत, त्याच धर्तीवर दिव्यांग कल्याणाच्या योजनांमध्येही सुलभता आणली जात आहे.
कागदपत्रांची अट सुटसुटीत करणार; राज्यस्तरीय धोरण लवकरच
अनेकदा क्लिष्ट कागदपत्रांमुळे दिव्यांग बांधव योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्यातील कागदपत्रांची प्रक्रिया सुलभ आणि सर्वसमावेशक केली जाईल. जसे शासनाकडून दाखले मिळणे सोपे व्हावे म्हणून विशेष उपक्रम राबवले जातात, त्याच धर्तीवर दिव्यांगांसाठी संपूर्ण राज्यासाठी एकच सुटसुटीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेतली जाईल, असे शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय कार्यालयांमध्ये सन्मानाची वागणूक देण्याचे आदेश
सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध कामांसाठी येणाऱ्या दिव्यांग नागरिकांशी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अत्यंत सौहार्दाची, आदराची आणि सन्मानाची वागणूक ठेवावी, अशा सक्त सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
याशिवाय, एसटी बस स्थानक परिसरात दिव्यांग बांधवांना रोजगारासाठी स्टॉल उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य स्तरावर सकारात्मक धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल आणि त्यासाठी आपण स्वतः पाठपुरावा करू, असे आश्वासनही त्यांनी या बैठकीत दिले.