Farmer Relief News Maharashtra: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महसूल विभागाकडून एक अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शेतजमिनीचे सपाटीकरण करणे असो किंवा शेतीच्या उपयोगासाठी माती आणि मुरुमाची वाहतूक असो, आता यासाठी शेतकऱ्यांकडून कोणतीही रॉयल्टी (Royalty) आकारली जाणार नाही. इतकेच नव्हे तर शेतीच्या कामासाठी माती वाहून नेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर महसूल किंवा पोलीस यंत्रणेने अडवायचे नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश महसूल विभागाकडून तहसीलदार, तलाठी आणि पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
शेती कामासाठी रॉयल्टी माफ; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
अनेकदा पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी अथवा शेतात पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी जमिनीचे सपाटीकरण करावे लागते. यासाठी शेतकऱ्यांना बाहेरून काळी माती किंवा मुरूम आणावा लागतो. मात्र, मातीची वाहतूक करताना महसूल विभागाचे अधिकारी, तलाठी किंवा पोलीस ट्रॅक्टर अडवून रॉयल्टीच्या नावाखाली दंडात्मक कारवाई करत असल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून येत होत्या. बऱ्याच ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखवून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात होती.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने कठोर भूमिका घेत स्पष्ट केले आहे की, शेतजमिनीच्या उपयोगासाठी किंवा शेतात शेतघर (Farmhouse/Cottage) बांधण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या माती व मुरुमावर शेतकऱ्यांकडून कसलाही कर किंवा रॉयल्टी वसूल केली जाणार नाही.
प्रशासनाला स्पष्ट निर्देश: ट्रॅक्टर अडवल्यास कारवाई
महसूल विभागाच्या आदेशानुसार, कोणत्याही शेतकऱ्याचा ट्रॅक्टर शेतीकामासाठी माती किंवा मुरूम नेत असताना पकडला जाऊ नये. गावपातळीवर तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार तसेच स्थानिक पोलिसांनी शेतकऱ्यांची कोणतीही अडवणूक करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून कृषी विकासाला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी विविध निर्णय घेतले जात असून, नुकतेच कर्जमुक्तीबाबत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ संदर्भात महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी शेतीत आता AI क्रांती! डिजिटल ट्विन लर्निंग प्रकल्प राबवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
अतिवृष्टी बाधित शेतकरी आणि पांदण रस्त्यांसाठी यापूर्वीच सवलत
याआधीही अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे ज्या शेतकऱ्यांची शेतजमीन खरडून गेली होती, त्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने विशेष पावले उचलली होती. अशा खरडून गेलेल्या जमिनी पुन्हा सुपीक व पूर्वस्थितीत आणण्यासाठी गाळ आणि मुरूम मोफत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याअंतर्गत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना घर, विहीर, गोठा आणि शेतासाठी ५ ब्रासपर्यंत गौण खनिजांवर रॉयल्टी पूर्णपणे माफ करण्यात आली होती.
याशिवाय, बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत शेतरस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी लागणारा दगड, मुरूम आणि माती यासाठी कोणतीही रॉयल्टी आकारली जात नाही. आता सर्वसामान्य शेतीकामांसाठीही ही सूट लागू झाल्याने राज्यातील लाखो बळीराजांना मोठा आर्थिक व प्रशासकीय दिलासा मिळाला आहे.