महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी आणि शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ बाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. या महत्त्वपूर्ण योजनेची नेमकी अंमलबजावणी कशी होणार, लाभार्थी निवडीचे निकष काय असतील आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यांची पडताळणी कशा प्रकारे केली जाईल, याबाबत सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या वतीने निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या लोकप्रिय कार्यक्रमात प्रवीण दराडे यांची विशेष मुलाखत घेण्यात आली असून, या मुलाखतीचा दुसरा भाग लवकरच प्रसारित केला जाणार आहे.
मुलाखतीत नेमकी कोणती माहिती उलगडणार?
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा थेट उद्देश राज्यातील बळीराजाला कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करणे, कृषी क्षेत्राला शाश्वत बनवणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी देणे हा आहे. मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागात खालील मुद्द्यांवर प्रधान सचिवांनी मार्गदर्शन केले आहे:
- पात्र लाभार्थी निकष: योजनेचा लाभ कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार आणि त्यासाठी आवश्यक अटी कोणत्या आहेत?
- डिजिटल प्रणालीचा वापर: कर्जमुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी अत्याधुनिक डिजिटल प्रणाली व तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जाणार आहे?
- कर्जखात्यांची पडताळणी: बँकांमधील शेतकरी कर्जखात्यांची अचूक पडताळणी करून खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचवण्याची यंत्रणा.
- पारदर्शक अंमलबजावणी: प्रशासनात कोणताही गैरव्यवहार किंवा दिरंगाई न होता लाभार्थ्यांना थेट दिलासा देणे.
- विकसित महाराष्ट्र २०४७: राज्याच्या दीर्घकालीन विकास संकल्पनेत शेती व सहकार क्षेत्राचे योगदान.
राज्यात शेती अधिक शाश्वत करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठा वापर वाढवला जात असून, नुकतीच शेतीत आता AI क्रांती घडवण्यासाठी ‘डिजिटल ट्विन लर्निंग’ प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शेतकरी कर्जमुक्ती योजनाही अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीवर आधारित असणार आहे.
कधी आणि कुठे पाहता येईल ही मुलाखत?
शेतकऱ्यांच्या हिताशी निगडित असलेल्या या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण पुढीलप्रमाणे होणार आहे:
- दिवस व तारीख: मंगळवार, २५ ऑगस्ट २०२६
- वेळ: रात्री ८.०० वाजता
- टीव्ही वाहिनी: दूरदर्शन सह्याद्री वाहिनी
- सूत्रसंचालन: पूनम चांदोरकर
दूरदर्शनवरील प्रसारणाव्यतिरिक्त ही मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या (MahaDGIPR) अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवर (X/Twitter, Facebook, YouTube) देखील शेतकऱ्यांना पाहता येणार आहे.
राज्य शासन ग्रामीण विकास, आरोग्य सुविधा आणि शेतकरी कल्याणासाठी सातत्याने निधी उपलब्ध करून देत आहे. नुकतेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने ५ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थचक्राला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शेतकरी बांधवांनी आपल्या कर्जखात्यांची माहिती अद्ययावत ठेवावी आणि या योजनेच्या अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती घेण्यासाठी दूरदर्शन सह्याद्रीवरील ही विशेष मुलाखत नक्की पाहावी.