मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील बळीराजासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि ऐतिहासिक कर्जमाफी जाहीर केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार आहे. ही घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
या कर्जमाफीचा मुख्य उद्देश केवळ राजकीय नसून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे आणि त्यांना पुन्हा सन्मानाने उभे करणे हा आहे. यासोबतच, महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी म्हणून अधिकृत दर्जा देणारे क्रांतिकारी विधेयकही या अधिवेशनात मांडले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने उभे करण्यासाठी ऐतिहासिक पाऊल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, आगामी काळात कोणतीही निवडणूक नसतानाही केवळ शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्जमाफी हा शेती समस्येवरील कायमस्वरूपी तोडगा नसला, तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्याला बँकिंग प्रणालीत पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी आणि त्याला नवीन पीक कर्ज मिळवून देण्यासाठी हे एक आवश्यक पाऊल आहे.
या योजनेच्या अचूक अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि ज्येष्ठ मंत्र्यांची एक विशेष उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती कोणत्याही पात्र शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेईल.
महिला शेतकऱ्यांना मिळणार हक्क आणि कायदेशीर सन्मान
या पावसाळी अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या १० महत्त्वाच्या विधेयकांपैकी सर्वात महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर शेतकरी दर्जा देणारे विधेयक होय. संयुक्त राष्ट्रसंघाने घोषित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाचे औचित्य साधत महाराष्ट्र सरकार हे पाऊल उचलत आहे.
या कायद्यामुळे राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत मान्यता मिळणार असून, त्यांना विविध शासकीय योजना, कर्ज आणि अनुदानाचा लाभ घेणे अत्यंत सोपे होईल. कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आणि त्यांच्या कन्या सौम्या स्वामीनाथन यांनी सुचवलेल्या शिफारसींच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनीही स्पष्ट केले की, शासन महिला भगिनींना त्यांचे हक्क आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
पाऊस लांबल्याने शेतकऱ्यांना घाईघाईने पेरणी न करण्याचे आवाहन
यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात पावसाने ओढ दिली आहे. जून महिन्यात सरासरीपेक्षा तब्बल ८० टक्के कमी पाऊस झाला असून धरणांमधील पाणीसाठा केवळ २४ टक्क्यांवर आला आहे (गेल्या वर्षी याच काळात तो ३३ टक्के होता). या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे:
- घाईघाईने पेरणी करू नका: जमिनीत किमान १०० मिमी पाऊस मुरल्याशिवाय पेरणी करू नये, जेणेकरून दुबार पेरणीचे संकट टाळता येईल.
- भरडधान्य पिकांकडे वळा: कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांची पेरणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
- खते आणि बियाण्यांचा मुबलक साठा राज्यात उपलब्ध असून युरियाची टंचाई दूर करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली जात आहेत.
शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पूर्वतयारीसाठी आधीच पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून खरीप हंगामापूर्वी मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘राज्याच्या तिजोरीवर बळीराजाचा पहिला अधिकार’ – उपमुख्यमंत्री
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारचे धोरण स्पष्ट केले. ते म्हणाले, “राज्याच्या विकासात शेतकऱ्यांचा वाटा मोठा आहे आणि म्हणूनच तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे.” सरकारने यापूर्वी एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत दिली असून नुकसान भरपाईची मर्यादा २ हेक्टरवरून ३ हेक्टरपर्यंत वाढवली आहे. विदर्भ आणि इतर दुष्काळी भागातील सिंचन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सिंचन विहिरींच्या कामांना मिळालेली मुदतवाढ हा देखील याच धोरणाचा एक भाग आहे, ज्यामुळे रखडलेली कामे पूर्ण होऊन शेतकऱ्यांना शाश्वत पाणी उपलब्ध होईल.
पावसाळी अधिवेशनात मांडली जाणारी १० प्रमुख विधेयके:
या अधिवेशनात लोकहिताचे आणि प्रशासकीय सुधारणांशी संबंधित खालील महत्त्वाची विधेयके मंजुरीसाठी सादर केली जातील:
- महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, २०२६: आयोगामध्ये उपाध्यक्ष पद निर्माण करणे.
- महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती आयोग (सुधारणा) विधेयक, २०२६: आदिवासी विकास विभागांतर्गत उपाध्यक्ष पद निर्मिती.
- शासकीय कर्मचारी बदली नियमन व विलंब प्रतिबंध (सुधारणा) विधेयक, २०२६.
- महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२६.
- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (सुधारणा) विधेयक, २०२६: एमआयडीसीच्या कर्ज उभारणी मर्यादेत सुधारणा.
- महाराष्ट्र रोजगार हमी (सुधारणा) विधेयक, २०२६: केंद्र सरकारच्या विकसित भारत कायद्याशी सुसंगतता आणणे.
- महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६: सदस्यांना वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास ६ महिन्यांची मुदतवाढ.
- महाराष्ट्र खाजगी कौशल्यविद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) विधेयक.
- महाराष्ट्र वस्तू व सेवा (सुधारणा) विधेयक, २०२६: केंद्रीय जीएसटी कायद्याशी सुसंगत बदल करणे.
- महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२६: अतिरिक्त सरकारी खर्चास मंजुरी देणे.
या सर्वसमावेशक निर्णयांवरून स्पष्ट होते की, राज्य सरकार शेतकरी, कष्टकरी महिला आणि ग्रामीण महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासासाठी पूर्ण ताकदीने प्रयत्नशील आहे.