सिंचन विहिरींना जीवदान! नागपूर विभागातील ११० अपूर्ण विहिरींच्या कामांना मिळाली मुदतवाढ, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

नागपूर: नागपूर विभागातील सिंचन विहिरींच्या रखडलेल्या कामांना गती देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. नागपूर विभागातील अपूर्ण राहिलेल्या ११० सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी शासनाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ जाहीर केली आहे. आता ही प्रलंबित कामे ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करता येणार आहेत. या निर्णयामुळे नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांतील शेकडो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

११० सिंचन विहिरींच्या कामांना संजीवनी

नियोजन विभागाच्या ६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, नागपूर विभागासाठी १३ हजार अतिरिक्त सिंचन विहिरींचा एक भव्य आणि महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम मंजूर करण्यात आला होता. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना शाश्वत पाण्याचा स्रोत उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा मुख्य हेतू होता. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अनेक विहिरींची कामे वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाहीत. आता या नव्या मुदतवाढीमुळे अपूर्ण असलेल्या ११० विहिरींची कामे वेगाने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शासनाच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वेळोवेळी अनेक मोठे निर्णय घेतले जातात. उदाहरणार्थ, शेतीला आर्थिक बळ देण्यासाठी पीएम किसान योजना: महाराष्ट्रातील ९० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८१७ कोटी जमा! खरीप हंगामापूर्वी मोठा दिलासा मिळाला होता, ज्याने शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली होती. त्याचप्रमाणे, आता या सिंचन विहिरींच्या मुदतवाढीमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात भरीव वाढ होण्यास मदत होईल.

कामकाजाची सद्यस्थिती आणि बीडीओंना अधिकार

मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, धडक कार्यक्रमांतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या एकूण ३८६ सिंचन विहिरींपैकी २७६ विहिरींचे काम यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ११० विहिरींची कामे आगामी काळात युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, विहीर दुरुस्ती आणि मंजुरीचे अधिकार आता थेट गटविकास अधिकाऱ्यांना (BDO) देण्यात आल्यामुळे कामातील लालफितीचा कारभार कमी होईल आणि स्थानिक पातळीवर जलद गतीने निर्णय घेतले जातील.

याशिवाय, ग्रामीण व दुर्गम भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही सरकारचा नेहमीच भर राहिला आहे. जसे की काही दिवसांपूर्वी रायगडमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांचा प्रवास सुखकर! राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते स्कूलबसचे लोकार्पण करण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे आता विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य देऊन तेथील शेती क्षेत्राला समृद्ध करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

शेतकऱ्यांसाठी का महत्त्वाचा आहे हा निर्णय?

• शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत: पावसाच्या अनिश्चिततेवर मात करत शेतकऱ्यांना वर्षभर पाणी उपलब्ध होणार आहे.
• पीक रचनेत बदल: सिंचनाची सोय झाल्यामुळे शेतकरी आता केवळ पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता भाजीपाला, फळबागा आणि इतर नगदी पिके घेऊ शकतील.
• आर्थिक स्थैर्य: नागपूर विभागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ही योजना गेमचेंजर ठरणार आहे.

हवामानातील सततचे बदल आणि यंदाच्या संभाव्य अल्पवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर, पाण्याचे नियोजन करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा मुदतवाढीचा निर्णय विदर्भातील शेतीचा कायापालट करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, यात शंका नाही.