शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कोरडवाहू शेतीला सिंचनाची शाश्वत जोड देण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. यामध्ये अनुसूचित जाती, नवबौद्ध तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ आणि ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ या दोन अत्यंत महत्त्वाच्या योजना कार्यरत आहेत. या योजनांअंतर्गत नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, शेततळे अस्तरीकरण, ठिबक व तुषार सिंचन अशा विविध घटकांसाठी लाखो रुपयांचे शासकीय अनुदान उपलब्ध करून दिले जात आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) प्रणालीवर लवकरात लवकर अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
विशेषतः सध्या अनेक भागांत पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांसमोर सिंचनाची मोठी समस्या उभी ठाकली आहे. राज्यातील काही भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी विहीर आणि आधुनिक सिंचन संच असणे अत्यंत गरजेचे ठरत आहे.
कोणत्या घटकांसाठी किती अनुदान मिळणार?
शासनाच्या या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सिंचन व कृषी साहित्यासाठी खालीलप्रमाणे आर्थिक साहाय्य दिले जाते:
- नवीन सिंचन विहीर: प्रति लाभार्थी ४ लाख रुपये अनुदान.
- जुनी विहीर दुरुस्ती: १ लाख रुपयांपर्यंत मदत.
- शेततळे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण: २ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान.
- ठिबक सिंचन संच: कमाल ९७ हजार रुपये.
- तुषार सिंचन संच: कमाल ४७ हजार रुपये.
- विद्युत पंप संच (१० HP पर्यंत): ४० हजार रुपये.
- वीज जोडणी आकार: २० हजार रुपये.
- पीव्हीसी / सोलर पंपासाठी पाईप: ५० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान.
- बैलचलित अथवा ट्रॅक्टरचलित अवजारे: ५० हजार रुपयांपर्यंत सहाय्य.
- परसबाग: ५ हजार रुपये अनुदान.
नैसर्गिक आपत्ती आणि दुष्काळामुळे संकटात सापडलेल्या बळीराजाला आधार देण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करत असून, नुकतेच शेतकऱ्यांना मदतीत कोणतीही कमतरता पडू देणार नाही अशी ग्वाहीदेखील शासनाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उपलब्ध अनुदानाचा लाभ घेऊन आपली शेती बागायती करण्यासाठी पुढे यावे.
पात्रतेचे निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:
- प्रवर्ग: ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजने’साठी अर्जदार अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. तर ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने’साठी अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील असणे अनिवार्य आहे.
- जात प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले अधिकृत जात प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
- जमीन मालकी: अर्जदाराच्या नावावर शेतजमीन असावी तसेच अद्ययावत ७/१२ आणि ८-अ उतारा सादर करणे आवश्यक आहे.
- आधार कार्ड व बँक खाते: आधार कार्ड बँक खात्याशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
महाडीबीटीवर अर्ज कसा करावा?
पात्र शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलला भेट द्यावी. ‘शेतकरी योजना’ या पर्यायावर जाऊन स्वतःचे युझर आयडी व पासवर्ड तयार करून लॉगिन करावे. त्यानंतर ‘सिंचन साधने व सुविधा’ या घटकांतर्गत संबंधित योजना निवडून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत. योजनेची निवड झाल्यानंतर कृषी विभागाकडून पूर्वसंमती दिली जाते आणि काम पूर्ण झाल्यावर अनुदान थेट बँक खात्यात (DBT) वर्ग केले जाते.