महाराष्ट्र राज्यातील बळीराजा आणि शेतमजुरांच्या सामाजिक तसेच आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने’ला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता ही योजना ३१ मार्च २०३१ पर्यंत लागू राहणार आहे. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता देण्यात आली.
यापूर्वी या योजनेचा लाभ कुटुंबातील केवळ दोन सदस्यांपुरता मर्यादित होता. परंतु आता सुधारित नियमांनुसार, शेतकरी कुटुंबातील सर्व पात्र सदस्यांसह प्रत्यक्ष शेतात राबणाऱ्या भूमिहीन शेतमजुरांनाही या सुरक्षेचे कवच मिळणार आहे.
योजनेतील महत्त्वाचे बदल आणि नवीन वैशिष्ट्ये
राज्य सरकारने या योजनेची व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत:
- कुटुंबातील सर्व सदस्यांचा समावेश: याआधी एका कुटुंबातील केवळ दोन सदस्यांनाच मदत मिळत होती. आता १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील आई, वडील, पती, पत्नी, मुलगा आणि अविवाहित मुलगी अशा सर्व सदस्यांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
- भूमिहीन शेतमजुरांना संरक्षण: शेतात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या भूमिहीन मजुरांनाही अपघाताचा मोठा धोका असतो. त्यामुळे त्यांच्या अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या स्थितीत कुटुंबाला आर्थिक आधार देण्यासाठी त्यांना या योजनेत समाविष्ट केले आहे.
- महिला शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य: महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६ अंतर्गत ज्या महिलांना अधिकृत शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्या महिला आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.
उष्माघात आणि अंतर्गत रक्तस्रावाचाही योजनेत समावेश
शेतीची कामे करताना होणारे नेहमीचे अपघात जसे की वीज पडणे, पूर, सर्पदंश, विंचूदंश, विजेचा धक्का बसणे किंवा रस्ते अपघात यांसोबतच आता नवीन कारणांचा समावेश करण्यात आला आहे. शेतात काम करताना होणारा उष्माघात (Heatstroke) आणि अपघातामुळे होणारा अंतर्गत रक्तस्राव (Internal Bleeding) यामुळे होणारा मृत्यू किंवा अपंगत्वही या योजनेअंतर्गत मदतीसाठी पात्र ठरेल.
महाराष्ट्रात अनेकदा निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आणि अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान तर होतेच, शिवाय शेतकऱ्यांच्या जिवालाही धोका निर्माण होतो. राज्यातील आपत्कालीन परिस्थितीबाबत अधिक माहितीसाठी आपण आपत्ती व्यवस्थापन व हवामान अंदाज तपासू शकता.
मदत रक्कम आणि अर्जाची मुदत
या योजनेअंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकरी किंवा त्यांच्या वारसांना मदतीचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:
- आर्थिक मदत: अपघाती मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास १ लाख ते २ लाख रुपयांपर्यंतचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते.
- डीबीटी (DBT) द्वारे मदत: ही रक्कम कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर’ पद्धतीने जमा केली जाईल. यासाठी एक एकीकृत (Integrated) ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले जाणार आहे.
- अर्जाची मुदत वाढवली: पूर्वी अपघात घडल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रस्ताव सादर करावा लागत असे, ही मुदत आता वाढवून १२० दिवस (२ महिने अधिक) करण्यात आली आहे.
- अपील समिती: योजनेशी संबंधित अर्जांच्या निवारणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अपील समितीचे अध्यक्ष आता जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी अपर जिल्हाधिकारी (Additional District Collector) असणार आहेत.
२०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद
योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत आणि विनाअडथळा व्हावी यासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता दिली आहे. यामुळे हजारो शेतकरी आणि शेतमजूर कुटुंबांना कठीण प्रसंगात वेळेत आर्थिक मदत मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे.
कृषी क्षेत्राशी संबंधित अशाच नवनवीन शासकीय योजना, बाजारभाव आणि शेतीविषयक ताज्या बातम्यांसाठी Maha Agri ला नियमित भेट देत राहा.