पीकविमा योजना: नुकसान होऊनही भरपाई मिळेना! शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष, निकषांमध्ये बदलाची मागणी

महाराष्ट्रात सध्या पीकविमा योजनेवरून (PM Crop Insurance Scheme) शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे. वाढीव विमा हप्ता भरूनही प्रत्यक्ष नुकसान झाल्यावर वेळेत आणि पुरेशी भरपाई मिळत नसल्याने, ही योजना शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यास अपयशी ठरत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. विशेषतः कापूस, सोयाबीन आणि हळद उत्पादक शेतकऱ्यांनी पीकविम्याच्या जाचक अटी आणि निकषांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

नव्या निकषांमुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित?

पूर्वीच्या पीकविमा योजनेत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या प्रत्यक्ष नुकसानीचे मूल्यांकन करून भरपाई दिली जात असे. मात्र, नव्या नियमांनुसार उत्पादनाच्या सरासरीवर आधारित (Yield-based) निकष लागू करण्यात आले आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष शेतात अतोनात नुकसान होऊनही, कागदोपत्री उत्पादनाची सरासरी जुळत नसल्याने हजारो शेतकरी भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहत आहेत. याच कारणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आता पीकविमा काढण्याकडेच पाठ फिरवली आहे.

एकीकडे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्तीचा मोठा निर्णय घेतला आहे, तर दुसरीकडे पीकविमा कंपन्यांच्या आडमुठ्या धोरणामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक सुरक्षितता देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ सारख्या योजनांसोबतच पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीतही सुधारणा करणे काळाची गरज बनली आहे.

पिकांनुसार स्वतंत्र व वास्तववादी निकष हवेत

राळेगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती डॉ. प्रफुल्ल मानकर यांच्या मते, “सरासरी उत्पादनाच्या निकषांमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. हळद हे दीर्घकालीन आणि जास्त खर्चाचे नगदी पीक आहे. त्याची जोखीम सोयाबीन किंवा कपाशीपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. त्यामुळे सर्व पिकांसाठी एकच नियम लागू न करता, प्रत्येक पिकाच्या वैशिष्ट्यांनुसार स्वतंत्र आणि वास्तववादी मूल्यांकन पद्धती लागू करायला हवी.”

अटी व शर्ती समजून घेण्याचे आवाहन

बेडे तालुका कृषी अधिकारी सुहास बेडे यांनी शेतकऱ्यांना सल्ला दिला आहे की, “गेल्या वर्षी अनेक तांत्रिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकली नव्हती. यंदाही पीकविमा योजनेत काही बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विम्याचा हप्ता भरण्यापूर्वी सर्व अटी व शर्ती काळजीपूर्वक समजून घ्याव्यात, जेणेकरून नंतर तांत्रिक अडचणी उद्भवणार नाहीत.”

शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढवणे गरजेचे

प्रगतीशील शेतकरी प्रदीप झुणे यांनी संताप व्यक्त करताना सांगितले की, “नुकसान होऊनही जर विमा कंपन्या भरपाई देणार नसतील, तर विमा काढायचा कशासाठी? सरकार आणि विमा कंपन्यांनी अधिक पारदर्शक आणि संवेदनशील राहण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकऱ्यांचा या यंत्रणेवरील विश्वास पूर्णपणे उडून जाईल.”

दुसरे एक शेतकरी अनय काकडे म्हणाले की, “नव्या पीकविमा योजनेत पूर्वीपेक्षा जास्त जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. नुकसान झाल्यावर तातडीने आणि कोणत्याही विनाविलंब मदत मिळणे अपेक्षित आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र विमा कंपन्यांकडून केवळ टाळाटाळ केली जाते.”

योजना प्रभावी करण्यासाठी काय करावे?

• पीकनिहाय निकष: हळद, कपाशी, सोयाबीन, तूर या पिकांच्या नुकसानीचे स्वतंत्र मूल्यांकन व्हावे.
• पारदर्शक पंचनामे: नुकसान झाल्यावर केवळ उपग्रहाच्या (Satellite) नोंदींवर विसंबून न राहता प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन अचूक पंचनामे करावेत.
• वेळेत भरपाई: विमा कंपन्यांवर कडक नियंत्रण ठेवून वेळेत नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी निश्चित करावी.

शेतकरी संघटनांच्या मते, जर पीकविमा योजनेतील या त्रुटी लवकरात लवकर दूर केल्या नाहीत, तर ही योजना केवळ कागदावरच मर्यादित राहील आणि पुढील हंगामात शेतकऱ्यांचा यातील सहभाग आणखी कमी होण्याची भीती आहे.