मुंबई: महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ मधील जुनी ५० हजार रुपयांची जाचक अट आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांना थेट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा थेट लाभ मिळणार आहे.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील मोठे बदल काय आहेत?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, पूर्वीच्या महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ज्या शेतकऱ्यांना ५०,००० रुपयांचा लाभ मिळाला होता, त्यांच्यासाठी नवीन योजनेत असलेली ५० हजारांची मर्यादा आता हटवण्यात आली आहे. आता अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा थेट फायदा मिळणार आहे.
याशिवाय, यापूर्वी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या नियमांनुसार २ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असली तरीही शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे. तसेच नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मधील वेळेत परतफेडीची अट देखील रद्द करण्यात आली आहे. या सर्व बदलांची सविस्तर माहिती आपण पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ या लेखात वाचू शकता.
कृषी क्षेत्रासाठी ९५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद
राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी विविध कृषी योजनांच्या खर्चाचा लेखाजोखा मांडला:
- कृषी बजेट: राज्य शासन दरवर्षी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे.
- मोफत वीज पुरवठा: शेतकऱ्यांच्या वीजबिलापोटी २५,००० कोटी रुपये खर्च केले जात असून, ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.
- शेतमाल खरेदी: सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. १३६ लाख क्विंटल कापूस खरेदीसाठी १० हजार ८८३ कोटी रुपये, तर ६ लाख टन सोयाबीन खरेदीसाठी ३ हजार १९८ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत.
- ठिबक सिंचन: ठिबक सिंचनाचे प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित केले जातील.
या ऐतिहासिक पावलांमुळे राज्यातील शेती क्षेत्राला नवी दिशा मिळत असून, शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ महाराष्ट्रातील कृषी क्रांतीचा नवा पाया ठरत आहे.
कायदा व सुव्यवस्था आणि सायबर सुरक्षेवर विशेष भर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह विभागाच्या कामगिरीचा आढावा घेताना सांगितले की, राज्यातील गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांवर पोहोचला असून, तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी राबविण्यात आलेल्या ‘ऑपरेशन मुस्कान’ अंतर्गत ४३,५९१ बेपत्ता बालकांना सुखरूप घरी पोहोचवण्यात आले आहे.
सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘तपास सारथी’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. जानेवारी ते जून २०२६ दरम्यान सायबर फसवणुकीतील ४३९ कोटी रुपये गोठविण्यात यश आले असून, ५० हजार रुपयांपर्यंतची फसवणुकीची रक्कम त्वरित परत करण्याची सोय करण्यात आली आहे.
नदीजोड आणि जलसंपदा प्रकल्प
राज्यातील दुष्काळमुक्तीसाठी जपानच्या ‘जायका’ (JICA) संस्थेमार्फत नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी २,४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. तसेच, नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मंजुरी मिळताच या वर्षात काम सुरू करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
अधिवेशनाच्या सांगता भाषणात मुख्यमंत्री म्हणाले, “शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव आहे.” काही दिवसांपूर्वीच देवेंद्र फडणवीस यांनी संत तुकाराम महाराजांच्या पादुकांचे दर्शन घेतले होते आणि वारकरी व शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विठ्ठल चरणी साकडे घातले होते. शासनाचे हे नवे धोरण याच लोककल्याणकारी भावनेचे प्रतीक आहे.