महाराष्ट्र शासनाकडून ८ हजार कोटींचे शासकीय कर्जरोखे विक्रीस; विकास कामांना मिळणार गती

महाराष्ट्र शासन कर्जरोखे विक्री: राज्यातील विविध पायाभूत सुविधा आणि विकास कामांना वेग देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. शासनातर्फे ८, १५, १८ आणि २८ वर्षे मुदतीचे एकूण ८,००० कोटी रुपयांचे शासकीय कर्जरोखे (Government Bonds) खुल्या बाजारात विक्रीसाठी काढण्यात आले आहेत. या संदर्भातील सविस्तर माहिती वित्त विभागाचे सचिव (वित्तीय सुधारणा) विजय वाघमारे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

विकास कामांसाठी आर्थिक निधीची उभारणी

शासनाकडून उभारण्यात येणाऱ्या या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा, सिंचन प्रकल्प, तसेच ग्रामीण व नागरी भागातील विकास प्रकल्पांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाणार आहे. राज्यात सध्या सुरू असलेल्या रस्ते विकास आणि दळणवळणाच्या कामांना या निधीमुळे मोठी गती मिळू शकेल. उदाहरणार्थ, राज्यात सुरू असलेल्या उमरखेड हायब्रिड ॲन्युईटी टप्पा-२: पुसद-उमरखेड रस्ता रुंदीकरण व विकास कामांचा आढावा यांसारख्या विकास प्रकल्पांना अशा आर्थिक तरतुदींमुळे बळ मिळते.

कर्जरोख्यांचे मुदतनिहाय स्वरूप व व्याजदर

शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जरोख्यांची विभागणी खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:

  • ८ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण १,५०० कोटी रुपयांचे रोखे असून, याचा व्याजदर ७.५५% दरसाल दरशेकडा असेल. याची परतफेड २२ एप्रिल २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने होईल.
  • १५ वर्षे मुदतीचे रोखे: एकूण २,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस काढले असून, याची मुदत २१ ऑक्टोबर २०४१ पर्यंत असेल. यावरील व्याजदर लिलावातील कूपन दरानुसार निश्चित होईल.
  • १८ वर्षे मुदतीचे रोखे: २,००० कोटी रुपयांच्या या रोख्यांवर ७.७७% व्याजदर असून, त्याची मुदत २२ एप्रिल २०४४ रोजी संपेल.
  • २८ वर्षे मुदतीचे रोखे: दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी २,५०० कोटी रुपयांचे हे रोखे असून, यावर ७.७९% आकर्षक व्याजदर दिला जाणार आहे. याची परतफेड २२ एप्रिल २०५४ रोजी होईल.

या सर्व कर्जरोख्यांवरील व्याजाचे प्रदान दर सहा महिन्यांनी (सहामाही पद्धतीने) गुंतवणूकदारांच्या खात्यावर जमा केले जाईल.

रिझर्व्ह बँकेमार्फत ई-कुबेर प्रणालीद्वारे होणार लिलाव

या कर्जरोख्यांचा लिलाव भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मुंबई कार्यालयात संगणकीय ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात येणार आहे. पात्र संस्थात्मक व वैयक्तिक गुंतवणूकदार या लिलावात सहभागी होऊ शकतात.

  • स्पर्धात्मक बिड्स (Competitive Bids): सकाळी १०.३० ते ११.३० या वेळेत सादर करायच्या आहेत.
  • अस्पर्धात्मक बिड्स (Non-Competitive Bids): सकाळी १०.३० ते ११.०० या वेळेत सादर कराव्यात.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार एकूण अधिसूचित रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या कमाल १ टक्क्यापर्यंत वाटप केले जाईल. लिलावाचा निकाल त्याच दिवशी रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर घोषित केला जाईल.

बँकांसाठी एसएलआर (SLR) गुंतवणुकीचा लाभ

वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तरासाठी (Statutory Liquidity Ratio – SLR) पात्र मानली जाणार आहे. तसेच हे कर्जरोखे दुय्यम बाजारात पुन्हा खरेदी-विक्रीसाठी (Repo Trading) देखील अनुज्ञेय असतील.

शासनाच्या पारदर्शक वित्तीय धोरणाचा आणि तंत्रज्ञानाचा भाग म्हणून प्रशासकीय सेवा अधिक सक्षम केल्या जात आहेत. यासाठीच राज्यात डिजिटल शासनसेवा २.० उपक्रम वेगाने राबवला जात असून आर्थिक सुधारणांना प्राधान्य दिले जात आहे.

Top Posts

‘चला शाळेत जाऊ या’ मोहीम: शाळांच्या अडचणी सोडवण्यासह गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शासन कटिबद्ध; शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांची माहिती

अधिक वाचा

सिंधू जनसंवाद आरोग्य यात्रा: ग्रामीण व दुर्गम भागात थेट दारापर्यंत पोहोचणार वैद्यकीय सेवा; पालकमंत्री नितेश राणे यांचे निर्देश

अधिक वाचा

महाराष्ट्र शासनाकडून ८ हजार कोटींचे शासकीय कर्जरोखे विक्रीस; विकास कामांना मिळणार गती

अधिक वाचा

महिला केवळ शेतीचा आधार नव्हे, तर संकटात कुटुंबाची खरी ताकद: पालकमंत्री जयकुमार रावल; धुळ्यात भव्य महिला शेतकरी मेळावा संपन्न

अधिक वाचा

उमरखेड हायब्रिड ॲन्युईटी टप्पा-२: पुसद-उमरखेड रस्ता रुंदीकरण व विकास कामांचा मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्याकडून सविस्तर आढावा

अधिक वाचा