रायगड (अलिबाग): रायगड जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना, शेतकऱ्यांना तसेच उद्योगांना अखंडितपणे आणि योग्य दाबाने सुरळीत वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी वीज वितरण विभागाने आवश्यक कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश फलोत्पादन मंत्री तथा रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री भरत गोगावले यांनी दिले आहेत. वाढत्या विजेच्या मागणीचा विचार करून रोहित्रांची क्षमता वाढवणे, नवीन वीज उपकेंद्रे उभारणे आणि दुर्गम व डोंगरी भागातील वाड्या-वस्त्यांवर वीज पोहोचवण्याबाबत यंत्रणेने अधिक तत्परता दाखवावी, अशी सूचना त्यांनी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजस्व सभागृहात महावितरण व संबंधित विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेताना ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार महेंद्र दळवी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष मधुकर पाटील, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे/अंचल दलाल, अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
रोहित्रांची क्षमता वाढवा; नवीन उपकेंद्रांचे प्रस्ताव तयार करा
पालकमंत्री भरत गोगावले म्हणाले की, जिल्ह्यात वीजवापर सातत्याने वाढत असून अनेक ठिकाणी ट्रान्सफॉर्मरवर (रोहित्र) अतिरिक्त ताण येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना कमी दाबाने वीज मिळण्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ही बाब गांभीर्याने घेऊन जुनी व अकार्यक्षम रोहित्रे बदलण्यात यावीत आणि त्यांची वहन क्षमता वाढवावी. स्थानिक नागरिकांच्या दैनंदिन गरजा आणि औद्योगिक क्षेत्राची गरज यांचा समतोल राखून दुर्गम भागांत अखंडित वीजपुरवठा कसा राहील, याचे ठोस नियोजन करावे.
स्मार्ट मीटरच्या तक्रारी आणि अपघात नियंत्रण
स्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीज बिले अचानक वाढून येत असल्याच्या तक्रारी सामान्य ग्राहकांकडून केल्या जात आहेत. या तक्रारींची प्रत्यक्ष पडताळणी करून वस्तुस्थिती नागरिकांसमोर आणावी व शंकांचे निरसन करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय, रस्त्यालगत असणारी धोकादायक रोहित्रे सुरक्षित स्थळी हलवणे, जीर्ण तारा व झुकलेले वीजखांब बदलून संभाव्य दुर्घटना टाळण्याचे आदेशही त्यांनी महावितरणला दिले.
सौरऊर्जेला गती: १०० आदिवासी वाड्या उजळणार
शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा योजनांचा लाभ ग्रामीण आणि दुर्गम घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजना आणि ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना’ यांसारख्या उपक्रमांना गती द्यावी. जिल्ह्यातील १०० आदिवासी पाडे व वाड्यांमध्ये सौरऊर्जेद्वारे वीज व्यवस्था सज्ज करण्याचे नियोजन वेगाने पूर्ण करावे, असे त्यांनी सांगितले.
पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांना प्राधान्याने वीजपुरवठा
राज्यात दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासन विविध स्तरांवर उपाययोजना करत आहे. याआधीच राज्यभरात दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारची ठोस पावले उचलली जात असून, ग्रामीण भागातील टंचाई कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. याच धर्तीवर शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध योजना, जसे की ५४ गावांतील २७ हजार हेक्टर शेतीला सिंचन प्रकल्प याद्वारे पाणी पुरवठ्याचे प्रयत्न होतात, तसेच रायगडमधील डोंगराळ व टंचाईग्रस्त भागातील नळ पाणीपुरवठा योजनांना अखंडित वीज मिळणे आवश्यक आहे. विजेअभावी पाणीपुरवठा खंडित होणार नाही, याची दक्षता वीज विभागाने घ्यावी, असे पालकमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.