नंदुरबार: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करण्यात आलेल्या सर्व प्रकारच्या नागरी सेवा संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी ठरवून दिलेल्या विहित वेळेतच नागरिकांना पुरवाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले आहेत. नंदुरबार येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रंगावली सभागृहात आयोजित आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, पोलीस अधीक्षक अश्विनी सानप, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी, राज्य लोकसेवा हक्क आयोग कार्यालयाचे उपसचिव मिलिंद निकम, महाआयटीचे जिल्हा व्यवस्थापक योगेश पाटील आणि जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक जयेश खैरनार यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
नागरिकांना पारदर्शक व गतिमान सेवा देणे बंधनकारक
आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील नागरिकांना अत्यंत पारदर्शक, लोकाभिमुख आणि गतिमान कारभाराचा अनुभव मिळावा यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ लागू केला आहे. कायद्यातील तरतुदींनुसार नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा पुरवणे सर्व शासकीय विभागांवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे सेवा हमी देणाऱ्या प्रत्येक विभागाने प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासन सर्व स्तरांवर प्रयत्न करत असून, नुकतेच कामगार क्षेत्रातही बांधकाम कामगारांची नोंदणी व नूतनीकरण प्रक्रिया गतिमान करा; प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. याच धर्तीवर महसूल व इतर सर्व नागरी सेवांमध्येही कामाला गती आणणे गरजेचे आहे.
बैठकीतील महत्त्वाच्या सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वे:
- अर्ज व अपिलांची नियमित तपासणी: पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांनी प्राप्त अर्जांची आणि अपिलांची विहित मुदतीत सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा.
- सेवा नाकारल्यास लेखी कारण आवश्यक: नागरिकांचा अर्ज किंवा सेवा नाकारायची असल्यास त्यासाठी कायदेशीर लेखी आदेश काढणे बंधनकारक राहील.
- डिजिटल सेवांवर भर: ज्या नागरी सेवा अद्याप ऑफलाइन आहेत, त्या लवकरात लवकर ऑनलाइन प्रणालीवर आणण्यासाठी विभागाने पुढाकार घ्यावा.
- सिटीझन फीडबॅक स्कोर: जिल्ह्याचा फीडबॅक स्कोर वाढवण्यासाठी नागरिकांकडून प्रतिक्रिया (फीडबॅक) मिळवाव्यात आणि त्या आधारे सेवेचा दर्जा सुधारावा.
अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे यांनी यावेळी सांगितले की, लोकसेवा हक्क अधिनियमाची चोख अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी संबंधित विभागांची असून सर्वांनी ऑनलाइन सेवांचा जास्तीत जास्त वापर करावा. निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांनी जिल्ह्यातील प्रलंबित अर्ज, निकाली निघालेली प्रकरणे आणि अपिलांची सविस्तर आकडेवारी सादरीकरणाद्वारे मांडली.
अक्कलकुवा तालुक्याचा विशेष आढावा
नंदुरबारसारख्या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील नागरिकांपर्यंत शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत पोहोचणे अत्यंत आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी भागातील प्रशासकीय व्यवस्थेबाबत शासनाने यापूर्वीच पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पारदर्शक व कालबद्ध पद्धतीने राबवा असे निर्देश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी अक्कलकुवा तालुक्याचा स्वतंत्र आढावा घेतला.
अक्कलकुवा तालुक्यातील नागरिकांचे दाखले, प्रमाणपत्रे आणि प्रलंबित सेवा विनाविलंब वितरित करून तालुक्याचे रँकिंग सुधारण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित गटविकास अधिकारी, तहसीलदार व इतर यंत्रणांना दिले. प्रशासनाने सामूहिक समन्वयाने काम करून नागरिकांना कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.