मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना अवैध सावकारीच्या पाशातून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अवैध सावकारीसंदर्भातील प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करून पीडित शेतकऱ्यांना तातडीने आणि सुलभ न्याय मिळवून द्यावा, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
विधानमंडळ अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर ही विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीस आमदार बच्चू कडू यांच्यासह दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) अकोला, लातूर येथील जिल्हा उपनिबंधक आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना विनाविलंब न्याय मिळवून देण्याचे निर्देश
सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी स्पष्ट केले की, अवैध सावकारीची प्रकरणे हाताळताना पारदर्शक व विशिष्ट निकष ठरवणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही आणि त्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत, अशा पद्धतीने जिल्हा उपनिबंधकांनी गतीने निर्णय घ्यावेत. अनेक ठिकाणी कर्जाच्या मोबदल्यात वरकरणी रीतसर खरेदी-विक्रीचे भासवून जमिनी लाटल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अशा छुप्या अवैध सावकारीवर संबंधित यंत्रणांनी बारकाईने लक्ष ठेवून तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
ग्रामीण भागात विशेषतः दुष्काळी संकटाच्या काळात शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा वेळी अवैध सावकार या परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याची शक्यता असते. यापूर्वी महाराष्ट्रातील दुष्काळ व पीक नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक दाखल झाले होते, तसेच शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. दुष्काळी भागात अवैध सावकारीला थारा मिळू नये म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांनी पोलीस प्रशासनाशी समन्वय साधून नियमित आढावा बैठका घ्याव्यात, असे सहकार मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
बळकावलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत मिळवून देणार
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, २०१४ अंतर्गत शासनाने केलेल्या कारवायांचा आढावा घेताना सहकार मंत्र्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत अनेक बेकायदेशीर सावकारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सावकारीच्या माध्यमातून बळकावलेली शेतजमीन व मालमत्ता मूळ शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्याची मोहीम यशस्वीपणे राबवली जात आहे.
शेतकऱ्यांना संकटसमयी आर्थिक साहाय्य उपलब्ध व्हावे यासाठी शासन कटिबद्ध असून, दुसरीकडे महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडे विशेष मदतीची मागणी राज्य शासनाने आधीच लावून धरली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ग्रामीण भागातील बळीराजाचे आर्थिक शोषण खपवून घेतले जाणार नाही आणि दोषी सावकारांवर कायद्याचा बडगा उगारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी या वेळी दिला.