पेसा भरती २०२५: राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा – PESA) १३ जिल्ह्यांमध्ये रिक्त असलेली पदे तातडीने भरण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पात्र अनुसूचित जमातीच्या (ST) सुशिक्षित तरुणांना रोजगाराच्या हक्काच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी ही पदभरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, नियमानुसार आणि कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावी, असे कडक निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयातील समिती कक्षात नुकतीच यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या उच्चस्तरीय बैठकीला आमदार राजू तोडसाम, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
१३ जिल्ह्यांमधील रिक्त पदांचा जिल्हानिहाय आढावा
बैठकीत पेसा अंतर्गत येणाऱ्या १३ जिल्ह्यांमधील उपलब्ध पदे, बिंदूनामावली (रोस्टर), विविध नामावल्या, सेवा प्रवेश नियम आणि भरती प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मुख्य सचिवांनी सर्व संबंधित विभागांना आदेश दिले की, रिक्त पदांची अद्ययावत आकडेवारी संकलित करून जिल्हानिहाय तपशील लवकरात लवकर सादर करावा.
राज्यात विविध घटकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, जसे की नुकतेच ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण आणि रोजगारासाठी योजनांना गती देण्यात आली आहे, त्याच धर्तीवर आदिवासी भागातील तरुणांनाही प्रशासनात योग्य प्रतिनिधित्व मिळवून देणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
स्थानिक अनुसूचित जमाती (ST) निकष व कायदेशीर बाबी
पेसा पदभरती प्रक्रियेमध्ये ‘स्थानिक अनुसूचित जमाती’ या अटीमुळे काही जिल्ह्यांत निर्माण झालेल्या अडचणींवर बैठकीत सखोल मंथन झाले. शासनाचे मार्गदर्शन, न्यायालयीन निकाल आणि घटनात्मक तरतुदी विचारात घेऊन सुस्पष्ट मार्गदर्शक सूचना तात्काळ जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
तसेच, पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी आणि नंतर रुजू झालेले कर्मचारी, तसेच जिल्हा बदलीने पेसा भागात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक स्थितीबाबत सुस्पष्टता आणण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या आहेत.
पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीला मिळणार वेग
आदिवासी भागातील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी पेसा क्षेत्रातील शिक्षक भरतीचाही आढावा घेण्यात आला. पवित्र पोर्टलवर नोंदणी केलेले पात्र उमेदवार आणि जिल्हानिहाय रिक्त पदांची स्थिती तपासून, ज्या जिल्ह्यांत शिक्षकांची तीव्र गरज आहे, तिथे तात्काळ आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. एका बाजूला आरोग्य आणि शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्यभरात नवीन नर्सिंग महाविद्यालयांना मंजुरी दिली जात असताना, दुर्गम भागातील शाळांमध्ये शिक्षक भरती गतिमान होणे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरणार आहे.
प्रक्रिया जलद करण्याचे निर्देश
शासकीय पातळीवर प्रलंबित असलेले प्रश्न विविध विभागांनी आपापसांत समन्वय साधून सोडवावेत, असे स्पष्ट करत ही विशेष भरती मोहीम विनाविलंब पूर्ण व्हावी, यावर मंत्र्यांनी भर दिला. यामुळे दीर्घकाळापासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पेसा क्षेत्रातील आदिवासी तरुणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.