राज्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक सक्षम, तत्पर आणि गतिमान करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी प्रशिक्षित परिचारिकांचे मोठे मनुष्यबळ तयार व्हावे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात नर्सिंग शिक्षणाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार नवीन महाविद्यालये सुरू करणे, विद्यमान संस्थांची क्षमता वाढवणे आणि पदविका महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन या सर्व कामांसाठी तब्बल ५५८.७१ कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे.
नर्सिंग शिक्षणाच्या विस्ताराचा महत्त्वपूर्ण आराखडा
राज्यातील शासकीय तसेच खासगी आरोग्य संस्थांमध्ये प्रशिक्षित परिचारिकांची वाढती गरज लक्षात घेऊन वैद्यकीय शिक्षण विभागाने पुढीलप्रमाणे त्रिसूत्री कार्यक्रम मंजूर केला आहे:
- ८ जी.एन.एम. महाविद्यालयांचे श्रेणीवर्धन: राज्यातील शासकीय जी.एन.एम. पदविका नर्सिंग महाविद्यालयांचे रूपांतर प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेच्या बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये केले जाईल. यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्रत्येकी ७ कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यामध्ये मुंबईतील जी.टी. व सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, धुळे, सोलापूर, अंबाजोगाई, अकोला, नागपूर आणि सांगली येथील महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
- ५ महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता दुप्पट: मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे आणि नांदेड येथील सध्या कार्यरत असलेल्या शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालयांची प्रवेश क्षमता ५० वरून १०० करण्यात आली आहे.
- १० नवीन शासकीय महाविद्यालये: चंद्रपूर, सिंधुदुर्ग, यवतमाळ, अलिबाग (रायगड), रत्नागिरी, अमरावती, धाराशिव आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेची नवीन शासकीय बी.एस्सी. नर्सिंग महाविद्यालये उभारली जातील.
आरोग्य व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि सर्व घटकांपर्यंत योग्य उपचार पोहोचवण्यासाठी सरकार सातत्याने सुधारणा करत आहे. जसे की स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी पीसीपीएनडीटी कायद्यात सुधारणा करून आरोग्य विभागाला कठोर अधिकार दिले जात आहेत, त्याचप्रमाणे आरोग्य सेवेचा कणा असलेल्या परिचारिकांच्या संख्येत मोठी वाढ करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
५५८ कोटी रुपयांची तरतूद आणि टप्प्याटप्प्याने निधी वितरण
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने ५५८.७१ कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. यातील केंद्र शासनाचा वाटा वगळता उर्वरित ४९१.९१ कोटी रुपये राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. पहिल्या वर्षात श्रेणीवर्धन, क्षमता वाढ आणि पायाभूत सुविधांसाठी सुमारे १२.५८ कोटी रुपये खर्च केले जातील. शिवाय, आवश्यकतेनुसार पदनिर्मिती करून पारदर्शक पद्धतीने रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत.
राज्य शासन ज्याप्रमाणे तंत्रज्ञान आणि प्रशासनाच्या गतिमानतेसाठी पार्टिसिपेट मुंबई उपक्रमातून जनसहभागाला नवी दिशा देत आहे, त्याचप्रमाणे शिक्षण आणि रोजगार संधींच्या विस्तारासाठीही मोठ्या योजना राबविल्या जात आहेत. या नर्सिंग महाविद्यालयांमुळे ग्रामीण भागातील हजारो युवक-युवतींना हक्काचे उच्च शिक्षण आणि रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील आरोग्य सेवेला मिळणार संजीवनी
सध्या राज्यात सुमारे २ लाख १७ हजारांहून अधिक नोंदणीकृत परिचारिका कार्यरत आहेत. मात्र, वाढती लोकसंख्या आणि अत्याधुनिक उपचारांची गरज लक्षात घेता प्रशिक्षित मनुष्यबळाची सातत्याने कमतरता जाणवत होती. विशेषतः गडचिरोली, यवतमाळ, धाराशिव यांसारख्या दुर्गम आणि ग्रामीण भागात नवीन शासकीय महाविद्यालये सुरू झाल्यामुळे स्थानिक पातळीवरच उत्कृष्ट दर्जाचे परिचारक वर्ग तयार होईल. परिणामी, प्राथमिक आणि ग्रामीण आरोग्य केंद्रांवर रुग्णांना वेळेत व दर्जेदार उपचार मिळणे अधिक सुलभ होईल.