मुंबई: मुंबई शहराचा विकास केवळ प्रशासकीय पातळीवर न ठेवता त्यात सर्वसामान्य नागरिक, कॉर्पोरेट जगत आणि सामाजिक संस्थांचा थेट वाटा असावा, या उद्देशाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ (Participate Mumbai) हा नाविन्यपूर्ण डिजिटल मंच सुरू केला आहे. या मंचाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. याच कार्यक्रमात महापालिकेच्या सेवा अधिक लोकाभिमुख, जलद आणि सुलभ करण्यासाठी ‘समग्र’ (Samagra) संस्थेसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.
या कार्यक्रमास कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी, नगरसेवक आणि सीएसआर क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
‘पार्टिसिपेट मुंबई’ डिजिटल मंच नेमका काय आहे?
‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा केवळ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधी गोळा करण्याचा मंच नसून, मुंबईकर नागरिक आणि संस्था यांनी शहराच्या विकासात थेट भागीदार व्हावे यासाठीचे खुले व्यासपीठ आहे. या मंचावर महापालिकेच्या विविध विकास प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध असेल. यामध्ये शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, पर्यावरण, पाणीपुरवठा, उद्याने, सुशोभीकरण आणि गरिबी निर्मूलन यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. उद्योग समूह आणि स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात थेट योगदान देऊ शकतात किंवा स्वतःच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडू शकतात.
प्रशासनात जनतेची भागीदारी वाढवण्यावर भर देताना, ज्याप्रमाणे ग्रामीण भागात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागाची चळवळ यशस्वी ठरते, त्याच धर्तीवर महानगरांमध्येही लोकसहभागातून मोठा बदल घडवता येईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
सीएसआरमध्ये निधीपेक्षा परिणामांना अधिक महत्त्व
आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सीएसआरमधून किती रुपये खर्च झाले यापेक्षा त्यातून समाजातील शेवटच्या घटकाला किती फायदा झाला आणि काय बदल घडला, हे तपासणे गरजेचे आहे.” सीएसआर भागीदारांमुळे शासकीय यंत्रणेला आधुनिक व्यवस्थापन पद्धती, प्रगत तंत्रज्ञान आणि जलद कार्यपद्धतीचा लाभ मिळतो. यामुळे प्रशासकीय मर्यादा ओलांडून अधिक गतीने कामे मार्गी लागतात.
पायाभूत सुविधांसोबतच शहराच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यावर सरकारचा भर आहे. मुंबईच्या विकासाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, शहरात वेगवान वाहतुकीसाठी मुंबई मेट्रो प्रकल्पांना गती देऊन २०२७ हे वर्ष ‘मेट्रो वर्ष’ करण्याचे नियोजन आहे, पण त्याचबरोबर मानवी विकासाकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
शहरी भागातील कुपोषणमुक्तीवर विशेष लक्ष
मुंबई महापालिकेने पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी झेप घेतली असली तरी शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण या क्षेत्रांत आणखी प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. झोपडपट्टी आणि वंचित वस्त्यांमध्ये मुलांमधील कुपोषण, वाढ खुंटणे या समस्यांवर मात करण्यासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवावी लागेल.
मुलांचे योग्य पोषण हे त्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी आणि उत्तम आरोग्यासाठी पायाभूत ठरते. यासंदर्भात राज्य शासनही संवेदनशील असून नुकतेच ग्रामीण व शहरी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी शालेय पोषण आहार योजना १० वी पर्यंत वाढवण्याबाबत धोरणात्मक विचार केला जात आहे.
‘समग्र’च्या सहकार्याने प्रशासकीय सुधारणा (Business Process Reengineering)
नागरिकांना तत्काळ आणि पारदर्शक सेवा मिळाव्यात यासाठी महापालिकेने ‘समग्र’ संस्थेशी हातमिळवणी केली आहे. सरकारी कार्यालयांच्या जुन्या व किचकट पद्धती बदलून प्रशासकीय प्रक्रिया सोप्या (Business Process Reengineering) केल्या जातील. राज्य सरकारने सुमारे ११०० सेवा ऑनलाइन केल्या असल्या तरी त्यातील नागरिक नियमितपणे वापरत असलेल्या ४५ ते ४७ सेवांची प्रक्रिया अधिक वेगवान केल्यास ९०% नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय, महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) प्रणाली लागू करण्यात आली असून यामुळे ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ला मोठी चालना मिळणार आहे.
‘चेक नव्हे, चेंज घडवणे आमचे ध्येय’: महापौर रितू तावडे
मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले की, ‘पार्टिसिपेट मुंबई’मुळे महापालिका आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी होईल. सीएसआरचा अर्थ केवळ धनादेश (Check) देणे नसून समाजात सकारात्मक बदल (Change) घडवणे आहे. तर महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी नमूद केले की, दोन कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या या महानगरात पारदर्शक, वेगवान आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा देण्यासाठी हा उपक्रम मैलाचा दगड ठरेल.
या कार्यक्रमात मुंबईत १० नवीन नागरिक सुविधा केंद्र (Suvidha Centers) उभारण्यासाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीतर्फे २५ कोटी रुपयांचा सीएसआर निधी महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला.