शालेय पोषण आहार योजना आता १० वी पर्यंत? विद्यार्थ्यांना ताजा व पौष्टिक आहार देण्यासाठी संयुक्त धोरण आखा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: राज्यातील शाळकरी विद्यार्थ्यांना वेळेवर, ताजा आणि दर्जेदार आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने’अंतर्गत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात येत आहेत. शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने परस्पर समन्वयाने स्थानिक परिस्थितीनुसार एक संयुक्त धोरण आखावे, असे थेट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे, सध्या इयत्ता आठवीपर्यंत मर्यादित असणारा पोषण आहाराचा लाभ आता इयत्ता दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना देण्याबाबत व्यवहार्यता तपासून तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, अशा महत्त्वपूर्ण सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

दुर्गम भागात स्थानिक पर्याय आणि महिला बचत गटांना प्राधान्य

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आहाराचा दर्जा आणि वितरणातील पारदर्शकतेवर भर दिला. ते म्हणाले, “शहरी आणि सलग ग्रामीण भागांत जिथे शक्य आहे तिथे ‘केंद्रीय स्वयंपाकगृह’ (Centralized Kitchen) ही संकल्पना राबवावी. मात्र, दुर्गम व आदिवासी भागांत जेवण पोहोचण्यास उशीर होत असल्यास ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून स्थानिक व्यवस्था उभी करावी. शक्य असेल तेथे आहार तयार करणे व वितरणाची जबाबदारी स्थानिक महिला बचत गटांना देण्यात यावी.” स्थानिक प्रशासनाने आहाराची गुणवत्ता आणि पोषण मूल्यांबाबत कोणतेही तडजोड होणार नाही याची खात्री करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण क्षेत्रात दर्जा सुधारण्यासाठी शासन सातत्याने पावले उचलत असून, नुकतीच नाशिकमधील बंद मनपा शाळांचे पुनरुज्जीवन होणार; दर्जेदार सुविधा देऊन विद्यार्थीसंख्या वाढवा – मंत्री दादाजी भुसे यांचीही भूमिका समोर आली होती.

आहारात मिलेट (तृणधान्य) समावेश; मैद्यावर बंदी

विद्यार्थ्यांचे पोषण अधिक बळकट करण्यासाठी बैठकीत अनेक आरोग्यदायी मुद्द्यांवर चर्चा झाली:

• प्रथिनयुक्त आहार व मिलेट: स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असणाऱ्या पौष्टिक तृणधान्यांचा (Millets) तसेच प्रथिनयुक्त घटकांचा दैनंदिन आहारात समावेश करावा.
• मैदा वापरावर बंदी: मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शालेय आहारात पचनास घातक असणाऱ्या मैद्याचा वापर पूर्णपणे टाळण्याचे निर्देश दिले.
• ताजा आहार: प्री-मिक्स किंवा फोर्टिफाइड पाकिटांऐवजी स्थानिक बाजारपेठेतील ताज्या अन्नपदार्थांचा वापर करावा, अशी सूचना महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली.

विद्यार्थ्यांचे ‘हेल्थ कार्ड’ आणि पालकांच्या उपस्थितीत तपासणी

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी माहिती दिली की, शालेय विद्यार्थ्यांचे डिजिटल ‘हेल्थ कार्ड’ तयार केले जात आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची प्रत्यक्ष स्थिती समजण्यासाठी पालकांच्या उपस्थितीत नियमित वैद्यकीय तपासणी केली जाणार आहे. लहान वयातच विद्यार्थ्यांमध्ये सुदृढ आरोग्याची सवय रुजवणे गरजेचे असून, राज्यातील अशा आरोग्य उपक्रमांना गती दिली जात आहे, जसे की यापूर्वी सेवा संकल्प अभियानांतर्गत मुंबईत भव्य सायकल रॅली; पर्यावरण संवर्धन आणि आरोग्याचा दिला प्रभावी संदेश देऊन तंदुरुस्तीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले होते.

८५ हजारांपेक्षा अधिक शाळांना लाभ

सध्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आणि अनुदानित मिळून एकूण ८५,२०६ शाळांमध्ये ही योजना सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार:

• इयत्ता १ ली ते ५ वी: ४५० कॅलरी (उष्मांक) आणि १२ ग्रॅम प्रथिने.
• इयत्ता ६ वी ते ८ वी: ७०० कॅलरी (उष्मांक) आणि २० ग्रॅम प्रथिने.

विद्यार्थ्यांना रोजच्या जेवणात विविधता मिळावी म्हणून उसळ, पुलाव, खिचडी, वरण-भात यांसारख्या १२ वेगवेगळ्या चवदार पाककृती निश्चित करण्यात आल्या आहेत. दहावीपर्यंत योजना लागू झाल्यास राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना कुपोषणमुक्त आणि सकस आहाराचा मोठा आधार मिळणार आहे.