नीती आयोगाच्या डेल्टा रँकिंगमध्ये गडचिरोली देशात अव्वल; कृषी व जलसंधारणातही पटकावला पहिला क्रमांक!

महाराष्ट्र राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासीबहुल जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याने विकास कार्यात देशात ऐतिहासिक भरारी घेतली आहे. नीती आयोगाच्या (NITI Aayog) महत्त्वाकांक्षी ‘आकांक्षित जिल्हे’ (Aspirational Districts Programme) उपक्रमांतर्गत जाहीर झालेल्या तिमाही डेल्टा रँकिंगमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याने देशभरातून प्रथम क्रमांक पटकावला आहे.

विशेष म्हणजे, केवळ सर्वसाधारण क्रमवारीतच नव्हे, तर कृषी व जलसंपदा या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रातही गडचिरोली जिल्ह्याने देशात अव्वल स्थान संपादन केले आहे. या उल्लेखनीय यशाबद्दल उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी जिल्हा प्रशासनाचे मनःपूर्वक अभिनंदन केले आहे.

कृषी आणि जलसंधारण क्षेत्रात गडचिरोलीची क्रांती

गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही महिन्यांत सिंचन सुविधांचा विस्तार, शेततळ्यांची निर्मिती, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि जलसंधारणाच्या कामांना मोठ्या प्रमाणावर गती देण्यात आली. कृषी व जलसंपदा क्षेत्रात स्थानिक शेतकरी आणि प्रशासनाने केलेल्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे उत्पादकतेमध्ये भरीव सुधारणा झाली आहे. आदिवासी भागातील तरुणांना रोजगाराच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा बळकट करण्यासाठी शासनस्तरावरही वेगाने पावले उचलली जात आहेत. या संदर्भात नुकतेच पेसा क्षेत्रातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया पारदर्शक व कालबद्ध पद्धतीने राबवा असे महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले होते, ज्यामुळे स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेला नवी ऊर्जा मिळाली आहे.

डेल्टा रँकिंगचे निकष नेमके काय आहेत?

नीती आयोगामार्फत देशातील मागास जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी ‘आकांक्षित जिल्हे कार्यक्रम’ राबवला जातो. या कार्यक्रमांतर्गत प्रामुख्याने ५ प्रमुख क्षेत्रांमधील ४८ विकास निर्देशांकांवर (Key Performance Indicators) आधारित जिल्ह्यांची प्रगती तपासली जाते:

  • आरोग्य व पोषण (Health & Nutrition): माता व बाल आरोग्य सुधारणा, संस्थात्मक प्रसूती आणि लसीकरण.
  • शिक्षण (Education): शाळांमधील पायाभूत सुविधा, पटनोंदणी आणि गुणवत्तेत वाढ.
  • कृषी व जलसंपदा (Agriculture & Water Resources): सिंचन सुविधा, सूक्ष्म सिंचन आणि पिकांची उत्पादकता.
  • वित्तीय समावेशन व कौशल्य विकास: जनधन खाती, मुद्रा योजना आणि युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण.
  • पायाभूत सुविधा: पक्के रस्ते, वीजपुरवठा, पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी.

या सर्व निर्देशांकांमध्ये निर्धारित कालावधीत गडचिरोली जिल्ह्याने अभूतपूर्व सुधारणा दाखवली आहे. राज्यातील आरोग्य क्षेत्राचा विचार करता, आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी शासनस्तरावर महाराष्ट्रात आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यस्तरीय ‘लिव्हिंग लॅब’ सारख्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची आखणी केली जात आहे, ज्याचा फायदा ग्रामीण व दुर्गम जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे.

जम्मू-काश्मीरचा बारामुल्ला जिल्हा दुसऱ्या स्थानी

नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या ताज्या डेल्टा रँकिंगनुसार, गडचिरोलीने संपूर्ण देशात पहिला क्रमांक पटकावला असून, जम्मू आणि काश्मीरमधील बारामुल्ला जिल्ह्याने द्वितीय क्रमांक मिळविला आहे. नक्षलग्रस्त आणि आव्हानात्मक भौगोलिक परिस्थिती असतानाही गडचिरोलीने दाखवलेली ही कामगिरी संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी ठरली आहे.

प्रशासकीय टीमवर्क आणि लोकसहभागाचा विजय

जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषद, महसूल, कृषी, जलसंधारण आणि आरोग्य विभागाच्या यंत्रणांनी एक संघ म्हणून काम केले. या यशावर प्रतिक्रिया देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “हा विजय जिल्ह्यातील प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिकांच्या सहभागाचा आहे. हे यश भविष्यात गडचिरोलीला अधिक समृद्ध व विकसित बनवण्यासाठी नक्कीच ऊर्जा देईल.”

तळागाळातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, विकासातील असमतोल दूर करणे आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे गाठणे हेच या मोहिमेचे मुख्य ध्येय असून गडचिरोलीच्या या यशाने महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला आहे.

Top Posts

नीती आयोगाच्या डेल्टा रँकिंगमध्ये गडचिरोली देशात अव्वल; कृषी व जलसंधारणातही पटकावला पहिला क्रमांक!

अधिक वाचा

अवैध सावकारीविरोधात राज्य सरकार आक्रमक: प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचे कडक निर्देश

अधिक वाचा

बांधकाम कामगारांची नोंदणी व नूतनीकरण प्रक्रिया गतिमान करा; प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढण्याचे मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांचे निर्देश

अधिक वाचा

महाराष्ट्रातील दुष्काळ व पीक नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक दाखल; पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भाचा प्रत्यक्ष दौरा!

अधिक वाचा

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना: महा-डीबीटीवर लवकरच सुरू होणार ऑनलाईन अर्ज; बनावट जाहिरातींना बळी पडू नका!

अधिक वाचा