मुंबई: राज्यातील कष्टकरी व असंघटित बांधकाम कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ वेळेत मिळावा यासाठी बांधकाम कामगारांची नोंदणी आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया अत्यंत गतिमान करून सर्व प्रलंबित अर्ज तात्काळ निकाली काढावेत, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत.
कामगार आयुक्त कार्यालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीत कामगारांच्या नोंदणीपासून ते विविध आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या वितरणापर्यंतच्या सद्यस्थितीवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
प्रलंबित दाव्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्याचे आदेश
कामगार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अनेक कामगारांचे नोंदणी व नूतनीकरणाचे अर्ज प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित राहिल्याने त्यांना मंडळाच्या योजनांचा वेळेवर लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अशा प्रलंबित अर्जांची तपासणी करून ते युद्धपातळीवर मंजूर करण्यात यावेत. यासोबतच जुने दिव्यांग लाभ, मयत कामगारांच्या वारसांना द्यावयाचे मयत लाभ वाटप आणि त्यासंबंधीच्या चौकशी अहवालांचा सविस्तर आढावा घेत त्यांनी या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.
शासनाकडून विविध घटकांसाठी लोककल्याणकारी योजना गतिमान पद्धतीने राबवल्या जात आहेत. जसे की, ग्रामीण भागातील रोजगाराला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे, त्याचप्रमाणे बांधकाम कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षेची हमी वेळेत मिळणे गरजेचे असल्याचे मंत्र्यांनी अधोरेखित केले.
महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय. ए. कुंदन, महाराष्ट्र बांधकाम व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार, उपसचिव दीपक पोकळे यांच्यासह कामगार आयुक्त कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि डिजिटल सेवांचा वापर वाढवून लाभार्थ्यांना जलद सेवा देण्यावर भर दिला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘महा उपलब्धी’ ॲपद्वारे निवृत्तीवेतन सेवा डिजिटल व सुलभ करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सेवाही अधिकाधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
कामगारांना काय होणार फायदा?
- तातडीने नोंदणी: नवीन बांधकाम कामगारांचे अर्ज विनाअडथळा आणि कमी वेळेत मंजूर होतील.
- नूतनीकरण सुलभ: जुन्या कामगारांचे कार्ड नूतनीकरण लवकर पूर्ण होऊन योजनांची सलगता कायम राहील.
- आर्थिक साहाय्य: दिव्यांग लाभ आणि मयत कामगारांच्या कुटुंबांना मिळणारी आर्थिक मदत वेळेत थेट बँक खात्यात जमा होईल.
कामगार मंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो बांधकाम मजुरांना मोठा दिलासा मिळणार असून, मंडळाच्या विविध शैक्षणिक, आरोग्यविषयक व आर्थिक सहाय्य योजनांचा लाभ थेट कष्टकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.