मुंबई: राज्यातील इतर मागास बहुजन प्रवर्गातील (OBC) विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या समान संधी मिळाव्यात यासाठी वसतिगृह, स्वाधार योजना, शिष्यवृत्ती आणि महाज्योतीच्या सर्व उपक्रमांना अधिक बळकटी द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री तथा इतर मागासवर्ग मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.
मराठा समाजाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीच्या धर्तीवर आता विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या (VJNT) विविध अडचणींचा आणि समस्यांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देशही या बैठकीत देण्यात आले.
महाज्योतीसाठी १ हजार ३०० कोटींचा निधी प्रस्ताव
महाज्योतीच्या विविध कल्याणकारी योजनांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासू नये यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. महाज्योतीच्या योजनेतर खर्चासाठी २०२५-२६ या वर्षात ४९९ कोटी रुपये आणि बांधकामासाठी २२८.६४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच २०२६-२७ साठी योजनेतर खर्चाकरिता २९९ कोटी आणि बांधकामासाठी २५ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार महाज्योती संस्थेला आवश्यक निधी मिळवून देण्यासाठी तब्बल १ हजार ३०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
स्पर्धा परीक्षा व पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीत पारदर्शकता आवश्यक
महाज्योतीच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या यूपीएससी, एमपीएससी स्पर्धा परीक्षांचे मोफत प्रशिक्षण, कौशल्य विकास आणि पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीचा (Fellowship) लाभ पात्र विद्यार्थ्यांना संपूर्ण पारदर्शकतेने दिला गेला पाहिजे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी गुणांसह अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी, अशा सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी दिल्या. ज्याप्रमाणे शासकीय कामकाजात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ उपक्रमातून डिजिटलायझेशन केले जात आहे, त्याच धर्तीवर विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन पारदर्शक प्रणाली राबवण्यावर भर देण्यात आला.
स्वयंरोजगारासाठी जिल्हास्तरावर ‘एक खिडकी सुविधा’
ओबीसी प्रवर्गातील तरुण-तरुणींना स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेकडे वळवण्यासाठी विविध महामंडळांच्या माध्यमातून कर्ज, व्याज परतावा आणि उद्योग प्रशिक्षण दिले जाते. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तरुणांना विविध कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी जिल्हास्तरावर एक खिडकी सुविधा (Single Window System) तातडीने कार्यान्वित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ग्रामीण व दुष्काळी भागातील युवकांसाठी ज्याप्रमाणे ‘मागेल त्याला काम’ योजनेअंतर्गत मजुरांना तातडीने रोजगार देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याचप्रमाणे शहरी व ग्रामीण ओबीसी सुशिक्षित बेरोजगारांना हक्काचा रोजगार मिळवून देण्यावर शासनाचा भर आहे.
वसतिगृहांसाठी दुग्धविकास विभागाच्या जागांचे हस्तांतरण
इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी वसतिगृहांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. राज्यातील दुग्धविकास विभागाच्या १३ जागा इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या वसतिगृहांसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यापैकी २ जागा हस्तांतरित झाल्या असून उर्वरित ११ जागांची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, जेणेकरून वसतिगृहांची प्रत्यक्ष बांधकामे सुरू करता येतील, असे निर्देश मंत्री सावे यांनी दिले.
याशिवाय, महसूल विभागामार्फत भटक्या-विमुक्त प्रवर्गातील नागरिकांना आवश्यक जातीचे व इतर दाखले सुलभरित्या मिळण्यासाठी राज्यात विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. समाजमंदिर, अभ्यासिका आणि वसाहतींसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला जाणार आहे. ग्रामीण व वंचित घटकांसाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करत असून, नुकतेच महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी राज्यात उदंड प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे.
बैठकीस प्रमुख मंत्र्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य तथा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, पशूसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, आमदार विजय वडेट्टीवार (व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे), ओबीसी विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.