मुंबई: नाशिक जिल्ह्यातील पारंपरिक व स्थानिक मच्छिमारांच्या हितासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘नाशिक जिल्हा मच्छिमार व कृषी सहकारी संघ लि., नाशिक’ या संस्थेवरील अंतरिम अवसायनास (Liquidation) तात्काळ स्थगिती देऊन जिल्ह्यातील सुमारे २ हजार मच्छिमार कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ती ठोस कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात यासंदर्भात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी मच्छिमारांच्या समस्यांचा आढावा घेतला. या बैठकीला अन्न व औषध प्रशासन विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, मत्स्य आयुक्त भानुदास पालवे, मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मध्यस्थांचा हस्तक्षेप रोखून योजनांचा थेट लाभ देणार
बैठकीत मार्गदर्शन करताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, मच्छिमार सहकारी संस्था या कष्टकरी मच्छिमारांच्या आर्थिक उन्नतीचा कणा आहेत. त्यामुळे या संस्थांचे कामकाज अधिक सक्षम व गतिमान करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल. मच्छिमार संस्थांना आणि बांधवांना शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे. यामध्ये मध्यस्थ अथवा दलालांचा हस्तक्षेप कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
तसेच, राज्याच्या सागरी आणि अंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा विकास करताना पर्यटन आणि पायाभूत सुविधांनाही जोड देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, ज्याप्रमाणे रायगडमधील आरावी समुद्रकिनाऱ्याच्या सुशोभीकरणाला गती द्या: मंत्री नितेश राणे व आदिती तटकरे यांचे निर्देश देण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर राज्यातील मच्छिमार बांधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्याच्या सूचना
मच्छिमार संस्थांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शासन विविध योजना, विशेष निधी आणि तांत्रिक मदत उपलब्ध करून देईल. मात्र, संस्थांनीही आपल्या कारभारात पारदर्शकता राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. संघाच्या दैनंदिन कामकाजासह मत्स्य उत्पादन, साठा, आर्थिक ताळेबंद आणि इतर आवश्यक प्रशासकीय नोंदी अद्ययावत ठेवाव्यात आणि आवश्यक कागदपत्रे शासनाकडे वेळेत सादर करावीत, असे निर्देश मंत्री राणे यांनी दिले.
ज्याप्रमाणे शेती क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी राज्यात उदंड प्रतिसाद मिळत आहे, त्याचप्रमाणे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही पारदर्शकता आणि सर्वसमावेशक विकास आणण्यासाठी मत्स्य सहकारी संस्थांनी आधुनिक प्रणालीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे.
वस्तुनिष्ठ चौकशीनंतर पुढील दिशा ठरणार
नाशिक जिल्हा मच्छिमार संघाच्या बाबतीत निर्माण झालेल्या तक्रारी आणि प्रकरणांची निष्पक्ष व वस्तुनिष्ठ चौकशी केली जाईल. नियमांनुसार आवश्यक कार्यवाही करतानाच कोणत्याही परिस्थितीत निष्पाप मच्छिमारांचे नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी ग्वाही यावेळी देण्यात आली. शासनाच्या या निर्णयामुळे नाशिक जिल्ह्यातील २ हजार मच्छिमार कुटुंबांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.