मुंबई: राज्यातील वाढत्या दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन ग्रामीण भागातील शेतकरी व मजुरांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ‘विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका हमी मिशन’ (V. B.-G. RAM G) अंतर्गत ग्रामीण भागात ‘मागेल त्याला काम’ देण्यासाठी ग्रामपंचायत ते जिल्हा पातळीवर युद्धपातळीवर पावले उचलावीत, असे कडक निर्देश रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांनी दिले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करून जलसंधारण, स्थानिक रोजगार निर्मिती आणि मजुरांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश त्यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.
दुष्काळी संकटात रोजगार हमी योजना ठरतेय आधारवड
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) आयोजित राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत मंत्री गोगावले यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला. यावेळी रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव आप्पासो धुळाज आणि सहसचिव अतुल कोदे उपस्थित होते.
मंत्री गोगावले म्हणाले की, दुष्काळग्रस्त भागात शेतीची कामे ठप्प झाल्यामुळे मजुरांच्या हाताला काम मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. यापूर्वी प्रशासनाने जसे सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळी पिकांचे १००% सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत, त्याच धर्तीवर प्रत्येक दुष्काळी गावात रोजगार हमी योजनेची कामे तत्काळ सुरू झाली पाहिजेत.
कामाचे वेतन थेट बँक खात्यात (MahaDBT द्वारे)
बैठकीत मजुरांच्या वेतनाबाबत आणि नोंदणीबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले:
- तात्काळ जॉबकार्ड वाटप: ज्या नागरिकांकडे जॉबकार्ड नाही, त्यांची त्वरित नोंदणी करून जॉबकार्ड उपलब्ध करून दिले जावे.
- थेट खात्यात मजुरी: मजुरांनी केलेल्या कामाचे पैसे ‘महाडीबीटी’ (MahaDBT) प्रणालीद्वारे थेट आणि विनाविलंब त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावेत.
- प्रथम प्राधान्य: दुष्काळग्रस्त गावे आणि ज्या भागात कामाची सर्वाधिक मागणी आहे, अशा गावांना प्रथम प्राधान्य देऊन मजूरप्रधान कामे हाती घ्यावीत.
जलसंधारण व जलसुरक्षेच्या कामांना अग्रक्रम
दुष्काळ निवारणासाठी केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता भविष्यातील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर करण्यासाठी जलसंधारणावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी खालील कामांना गती देण्याचे आदेश दिले आहेत:
- गावातील सार्वजनिक तलाव आणि पाझर तलावांचे खोलीकरण व पुनरुज्जीवन.
- माती बंधारे, गॅबियन बंधारे आणि गलीप्लग बंधाऱ्यांची दुरुस्ती व नवीन बांधकाम.
- भूजल पातळी वाढवण्यासाठी पुनर्भरण खड्डे आणि विहीर पुनर्भरण.
- शेतकऱ्यांसाठी वैयक्तिक लाभाची शेततळी, सिंचन विहिरी आणि फळबाग लागवड.
शासनाकडून दुष्काळी भागात जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन केले जात आहे. यासाठी दुष्काळी संकटात शेतकऱ्यांना तातडीने मदत व चारा डेपो सुरू करण्याबाबतही स्थानिक प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळ निवारणासाठी ‘राज्यस्तरीय टास्क फोर्स’
रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राज्यस्तरीय टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात येत असल्याची माहिती मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
या टास्क फोर्समध्ये रोजगार हमी विभागाचे सचिव, मिशन महासंचालक, नागपूरचे आयुक्त (V-BG RAM-G), छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त, लातूरचे जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांचे कक्ष अधिकारी यांचा समावेश असेल. हा टास्क फोर्स दर आठवड्याला जिल्हावार कामांचा आढावा घेईल आणि दर पंधरवड्याला राज्य पातळीवर प्रत्यक्ष कामांची पडताळणी करेल.
अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी करावी
दुष्काळी संकटात शासन सामान्य नागरिक आणि मजुरांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, असा विश्वास निर्माण करण्याचे आवाहन मंत्र्यांनी स्थानिक प्रशासनाला केले. जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि बीडीओ यांनी प्रत्यक्ष गावांना भेटी देऊन मजुरांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात आणि रोहयोच्या कामांना प्रशासकीय गती द्यावी, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.