मुंबई: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकांच्या सुरक्षेसाठी आणि पोषणासाठी शासनस्तरावर महत्त्वपूर्ण हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केवळ दुष्काळग्रस्त घोषित केलेल्या २६५ तालुक्यांपुरते हे नियोजन मर्यादित न ठेवता, राज्यातील सर्व ३५८ तालुक्यांतील परिस्थितीचा आढावा घेऊन अंगणवाडी केंद्रांमधील आहार, पाणीपुरवठा, स्थलांतरित कुटुंबांतील बालकांचा निवारा आणि बालविवाह रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रित काम करावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित दुष्काळ निवारण आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या बैठकीस आयुक्त वर्षा लड्डा, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प सेवा योजनेच्या आयुक्त माधवी सरदेशमुख, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवाडे, उपायुक्त जे. बी. गिरासे, उपायुक्त वर्षा पवार तसेच राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सचिव वंदना जैन यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अंगणवाड्यांमध्ये पोषण आहार आणि मुबलक पाणीपुरवठा आवश्यक
मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळी परिस्थितीत बालकांना अंगणवाडी केंद्रांमार्फत नियमित आणि सकस आहार मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी आहार समितीची तातडीने बैठक घेऊन तालुकानिहाय परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घ्यावा. ज्याप्रमाणे राज्य शासन बालकांच्या पोषणासाठी विविध पावले उचलत आहे, अगदी त्याच धर्तीवर शालेय पोषण आहार योजना आता १० वी पर्यंत वाढवण्याबाबतही विचार सुरू आहे.
तसेच, दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनतो. त्यामुळे ज्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे, तिथे स्थानिक अंगणवाडी केंद्रांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी. अंगणवाडी केंद्रांचे कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अलीकडेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा नियोजित संप मागे घेण्यात आल्याने क्षेत्रीय पातळीवर यंत्रणा सक्रिय आहे.
स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे व बालगृहांची सोय
दुष्काळामुळे अनेक कुटुंबे रोजगारासाठी स्थलांतर करतात. अशा वेळी बालकांच्या शिक्षणाचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होतो. दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराची सोय व्हावी यासाठी एकीकडे ‘मागेल त्याला काम’ योजनेअंतर्गत मजुरांना तातडीने रोजगार उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, तर दुसरीकडे महिला व बालविकास विभागाने स्थलांतरित कुटुंबांतील मुलांसाठी शासकीय वसतिगृहे आणि बालगृहांमध्ये तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करण्याचे नियोजन आखले आहे.
यासाठी बालसंगोपन केंद्रे, बालगृहे आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहांची प्रवेश क्षमता, धान्याची उपलब्धता व इतर मूलभूत सुविधांची पडताळणी करावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. गरज पडल्यास स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि सीएसआर (CSR) फंडातून मदत घेतली जाईल.
दुष्काळात बालविवाह रोखण्यासाठी थेट जनजागृती मोहीम
दुष्काळी परिस्थिती आणि आर्थिक संकटामुळे ग्रामीण भागात बालविवाहाचे प्रमाण वाढण्याची भीती असते. यावर प्रतिबंध घालण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी दुष्काळग्रस्त व स्थलांतरित कुटुंबांशी थेट संपर्क साधावा. मुलींचे बालवयात विवाह न करता शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना, बालसंरक्षण यंत्रणा आणि शिक्षणाच्या सुविधांचा लाभ कसा घेता येईल, याविषयी तालुका व गाव पातळीवर प्रभावी जनजागृती निर्माण करावी, असे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले.