अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा नियोजित संप मागे; मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी सकारात्मक चर्चेनंतर संघटनेचा मोठा निर्णय

मुंबई: राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासमवेत मंत्रालयात पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने आपला प्रस्तावित संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ६ ऑक्टोबर रोजी होणारा एकदिवसीय लाक्षणिक संप आणि मुंबईतील आझाद मैदानावर निघणारा भव्य मोर्चा आता टळला आहे.

मंत्रालयात सकारात्मक चर्चा; मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. यापूर्वी शासनाने अंगणवाडी सेविकांना ग्रॅच्युइटी आणि सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा ६० वर्षे करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची भूमिका मांडली होती, त्याच अनुषंगाने या बैठकीत उर्वरित आर्थिक व सेवाविषयक मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत संघटना प्रतिनिधींनी दि. २ ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा देत निवेदन सादर केले होते. मात्र, मंत्री आदिती तटकरे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या सहानुभूतीपूर्वक ऐकून घेत प्रशासकीय स्तरावर ठोस पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले. मंत्र्यांच्या या सकारात्मक भूमिकेनंतर कर्मचारी संघटनेने प्रस्तावित आंदोलन व मोर्चा मागे घेत असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केले.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण

ग्रामीण तसेच शहरी भागातील माता व बालकांच्या आरोग्याची आणि पोषणाची जबाबदारी अंगणवाडी सेविका समर्थपणे सांभाळत असतात. राज्यातील बालकांमधील कुपोषण रोखणे आणि प्राथमिक शिक्षणाची पायाभरणी करण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. शासनाकडून राबवण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी उपक्रमांमध्ये अंगणवाड्यांची भूमिका कळीची ठरते. ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी शालेय पोषण आहार योजना महत्त्वाची ठरत आहे, त्याच धर्तीवर अंगणवाडी केंद्रांमार्फत गरोदर माता व लहान बालकांना पूरक पोषण आहार दिला जातो.

त्याचबरोबर, ग्रामीण भागात महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन पुढाकार घेत असून, महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी नोंदणी मोहिमेप्रमाणेच महिला कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठीही शासन कटिबद्ध असल्याचे या चर्चेवरून स्पष्ट झाले आहे.

आंदोलन मागे घेतल्याने नागरिकांना दिलासा

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याने राज्यातील लाखो बालके आणि स्तनदा मातांच्या पोषण आहार वितरणात येणारा संभाव्य व्यत्यय टळला आहे. शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा अंगणवाडी कर्मचारी प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.

Top Posts

दुष्काळी भागात बालकांचे पोषण, पाणी आणि सुरक्षिततेसाठी सर्वंकष नियोजन करा; महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश

अधिक वाचा

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचा नियोजित संप मागे; मंत्री आदिती तटकरे यांच्याशी सकारात्मक चर्चेनंतर संघटनेचा मोठा निर्णय

अधिक वाचा

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी राज्यात उदंड प्रतिसाद; १२ लाखांहून अधिक महिलांचे अर्ज दाखल, असा करा अर्ज

अधिक वाचा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी लोकसहभागाची चळवळ; जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचे पिंगुळीत वनराई बंधाऱ्यासाठी श्रमदान

अधिक वाचा

‘मागेल त्याला काम’ योजनेअंतर्गत मजुरांना तातडीने रोजगार द्या; दुष्काळ निवारणासाठी मंत्री भरत गोगावले यांचे कडक निर्देश

अधिक वाचा