महाराष्ट्रात पावसाचा मोठा खंड आणि अनपेक्षित हवामानामुळे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्य शासनाने राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर–१’ (Trigger-1) अंतर्गत दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये ही स्थिती जाहीर झाल्याने जवळपास ७५ टक्के महाराष्ट्र दुष्काळाच्या छायेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बळीराजाला या संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने तातडीने १२ महत्त्वाच्या सवलती आणि उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
काय आहे ‘ट्रिगर – १’ (Trigger-1)?
शासकीय निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया ही वैज्ञानिक पद्धतीवर आधारित असते. जून २०१८ मधील सुधारित नियमावलीनुसार, पावसाळ्यात सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस पडल्यास किंवा पावसात प्रदीर्घ खंड पडल्यास दुष्काळ व्यवस्थापनातील पहिली धोक्याची घंटा म्हणून ‘ट्रिगर-१’ (प्रथम कळ) लागू केला जातो.
ट्रिगर-१ लागू होणे म्हणजे संपूर्ण अंतिम दुष्काळ घोषित होणे नव्हे, तर ही दुष्काळ निवारणाची प्राथमिक प्रशासकीय पायरी असते. यानंतर उपग्रह निर्देशांक (Satellite Index), जमिनीतील ओलावा आणि भूजल पातळीचे सर्वेक्षण करून ‘ट्रिगर-२’ चा आढावा घेतला जातो. त्यानंतर तलाठी, कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांची त्रिस्तरीय समिती गावपातळीवर जीपीएस (GPS) छायाचित्रांसह पिकांचे पंचनामे पूर्ण करते.
शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या १२ प्रमुख सवलती व उपाययोजना
ट्रिगर-१ लागू झाल्यानंतर बाधित भागातील शेतकरी, नागरिक आणि पशुधनासाठी खालील १२ महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे:
- जमीन महसुलात सवलत: दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या चालू वर्षाच्या जमीन महसुलात पूर्ण किंवा अंशतः सवलत दिली जाते.
- पीक कर्जाचे पुनर्गठन: शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन करण्याची सुविधा उपलब्ध केली जाते. शासनाच्या या निर्णयासोबतच यापूर्वी शेतकरी कर्जमुक्तीच्या विविध टप्प्यांतून बळीराजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- कर्जवसुलीस स्थगिती: सहकारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत होणाऱ्या शेती कर्जवसुलीला तात्पुरती स्थगिती दिली जाते.
- कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत: शेतीपंपांच्या चालू वीजबिलात आर्थिक सवलत देऊन शेतकऱ्यांवरील वीज बिलाचा भार कमी केला जातो.
- विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून सूट दिली जाते. या संदर्भात नुकतेच २६५ दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क माफीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- टँकरने पाणीपुरवठा: ज्या गावांमध्ये व वाड्या-वस्त्यांवर पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवेल, तेथे तत्काळ टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो.
- पशुधनासाठी चारा छावण्या व उपलब्धता: जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये म्हणून चारा डेपो किंवा आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या उभारण्यात येतात.
- ‘मनरेगा’ अंतर्गत रोजगाराला गती: शेतमजूर आणि शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे युद्धपातळीवर सुरू केली जातात.
- पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य: उपलब्ध सर्व जलसाठ्यांमधील पाण्याचा वापर सर्वप्रथम पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित केला जातो.
- पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने दुरुस्ती: ग्रामीण भागातील नळ पाणीपुरवठा योजनांमधील त्रुटी आणि दुरुस्तीचे काम प्राधान्याने केले जाते.
- वीजपुरवठा खंडित न करणे: ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत खंडित होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाते.
- पीक नुकसानीसाठी स्वतंत्र मदत: पिकांच्या प्रत्यक्ष पंचनाम्यानंतर एनडीआरएफ (NDRF) आणि एसडीआरएफ (SDRF) च्या निकषांनुसार बाधित शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात आर्थिक नुकसानभरपाई जमा केली जाते. यासोबतच बळीराजाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकारकडून रब्बी पिकांच्या हमीभावातही वाढ करण्यात आली आहे.
विदर्भासह राज्यातील २६५ तालुक्यांचा समावेश
पश्चिम विदर्भातील अमरावती विभागातील सर्वच्या सर्व ५६ तालुक्यांमध्ये ट्रिगर-१ लागू झाला आहे. यामध्ये बुलढाणा, अमरावती, अकोला, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. याशिवाय मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांचा या २६५ दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश आहे.
शासन बळीराजाच्या बांधावर
दुष्काळी परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा व विदर्भातील बाधित जिल्ह्यांचा दौरा करून शेताच्या बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. शेतकरी आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधताना शासनाने स्पष्ट केले की, केवळ कागदोपत्री अहवाल न पाहता प्रत्यक्ष नुकसानीचा आढावा घेऊन मदत दिली जाईल. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत हे शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
निष्कर्ष: दुष्काळ हे एक मोठे नैसर्गिक संकट असले, तरी योग्य नियोजन आणि शासकीय सवलतींच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे या संकटाची तीव्रता कमी करता येऊ शकते. शेतकऱ्यांनी गावपातळीवर होणाऱ्या पंचनाम्यांच्या वेळी सजग राहून आपल्या नुकसानीची अचूक नोंद करून घ्यावी.