महाराष्ट्रातील माता व बालकांच्या आरोग्याचा आणि सर्वांगीण पोषणाचा स्तर उंचावण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. बाल्यावस्थेतील विकासासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम न करता माता आणि बालकाला केंद्रस्थानी ठेवून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे, यासाठी ‘पहिल्या हजार दिवसांचे मिशन’ (First 1,000 Days Mission) सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या अभियानासाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करून डेटा-आधारित देखरेख यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
सामाजिक क्षेत्रातील वॉर रूम बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. गर्भधारणेपासून ते बालकाच्या दुसऱ्या वाढदिवसापर्यंतचे पहिले एक हजार दिवस बालकाच्या मेंदूच्या आणि शारीरिक विकासासाठी अत्यंत निर्णायक मानले जातात. त्यामुळे या काळात आरोग्य, पोषण आणि योग्य काळजी मिळणे आवश्यक आहे.
‘पहिल्या हजार दिवसांचे मिशन’ नेमके काय आहे?
बालकाच्या जन्मापूर्वीचे नऊ महिने (२७० दिवस) आणि जन्मानंतरची दोन वर्षे (७३० दिवस) असे एकूण १,००० दिवस मुलांच्या भविष्याचा पाया ठरवतात. या कालावधीत मिळणारे पोषण आणि आरोग्य सुविधा बालकाची बौद्धिक व शारीरिक क्षमता ठरवत असतात.
- एकात्मिक दृष्टिकोन: महिला व बालविकास, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि नगरविकास विभाग आता स्वतंत्र उद्दिष्टांऐवजी एकत्रितपणे काम करतील.
- डेटा-आधारित संनियंत्रण: मिशनच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय काम पाहणार असून, त्रयस्थ संस्थेमार्फत आकडेवारीची पडताळणी केली जाईल.
- स्थानिक गरजेनुसार उपाययोजना: राज्यभरात ‘वन साइज फिट्स ऑल’ पद्धत राबवण्याऐवजी स्थानिक खाद्यसंस्कृती, चालीरीती आणि परिस्थितीनुसार पूरक पोषण दिले जाईल.
राज्यातील मूलभूत आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याबाबत शासनाने आधीच पावले उचलली असून, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या कायापालटासाठी कालबद्ध मोहीम राबवली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता हे मिशन अधिक प्रभावी ठरणार आहे.
शहरी भागातील झोपडपट्ट्या आणि आदिवासी क्षेत्रांवर विशेष लक्ष
महाराष्ट्रात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नागरिक शहरांमध्ये राहत असल्याने कुपोषणाची समस्या केवळ ग्रामीण भागापुरती राहिलेली नाही. झोपडपट्ट्या आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात कुपोषणाचे मोठे आव्हान आहे. यासाठी आरोग्य विभागाच्या ‘अर्बन व्हर्टिकल’ यंत्रणेमार्फत शहरांमध्ये अंगणवाडी व पोषण सेवांची स्वतंत्र रचना तयार केली जाईल.
तसेच आदिवासी भागात गरोदर मातांमधील ॲनिमिया (रक्तक्षय), कमी वजनाची बालके आणि योग्य आहाराचा अभाव यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. वस्तुस्थिती दर्शवणारी अचूक आकडेवारी नोंदवून नाशिक, नंदुरबार, जालना व पुणे जिल्ह्यांमध्ये यशस्वी ठरलेले कल्पक प्रयोग राज्यभर राबवले जातील.
स्वतंत्र पोषण समिती आणि नवीन दर
बैठकीत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, २०१७ पासून पोषण आहाराचे दर कायम असल्याने त्यामध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. पोषण आहाराचा दर्जा, प्रमाण आणि पाककृती निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक स्वतंत्र ‘न्यूट्रिशन कमिटी’ स्थापन करण्यात येईल. तसेच अंगणवाडी केंद्रांचा विस्तार शहरांमधील रिक्त वर्गखोल्या व शासकीय इमारतींमध्ये केला जाईल.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी नमूद केले की, बाल आरोग्य तपासणीच्या मोहिमांमध्ये एमबीबीएस डॉक्टरांचा सहभाग वाढवला जात असून, ‘माझे गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ या अभियानाच्या माध्यमातून गावागावांत जनजागृती केली जात आहे.
शासकीय योजनांचा थेट लाभ जनतेपर्यंत पोहोचवणे आणि तळागाळातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे हेच खऱ्या अर्थाने विकासाचे ध्येय असते, हे शासकीय योजनांची पोहोच शेवटच्या घटकापर्यंत होणे हेच खरे सुशासन या विचारसरणीशी सुसंगत आहे. राज्यातील माता आणि बालके सुदृढ झाल्यास ‘विकसित महाराष्ट्र’ घडवण्यास मोठी गती मिळेल.
शालेय गळती रोखण्यावर भर
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, पाचवी आणि आठवीनंतर होणारी शालेय गळती पूर्णपणे थांबवली पाहिजे. विशेषतः नववी ते बारावीच्या वर्गातील मुलींचे शिक्षण खंडित होता कामा नये. मुलींचे शिक्षण टिकून राहिल्यास किशोरवयीन गर्भधारणा, कुपोषण आणि रक्तक्षयासारख्या गंभीर समस्यांवर मात करणे सोपे जाईल.