Rabi Crops MSP Hike: रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य व किफायतशीर भाव मिळावा आणि रब्बी हंगामातील पिकांच्या उत्पादनाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने विपणन हंगामासाठी सर्व अधिदेशित रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) लक्षणीय वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे झालेल्या आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत या दरवाढीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे शेतकरी बांधवांना उत्पादन खर्चावर चांगला नफा मिळण्यास मदत होणार आहे.
कोणत्या पिकाला किती वाढ? (Crop-wise MSP Hike)
या दरवाढीत तेलबिया आणि कडधान्य पिकांना विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. यामध्ये करडईच्या हमीभावात सर्वाधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे:
- करडई (Safflower): सर्वाधिक ६७५ रुपये प्रति क्विंटल वाढ झाली असून नवा हमीभाव ७,२१५ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.
- मोहरी व रॅपसीड (Mustard & Rapeseed): ४१३ रुपयांची घसघशीत वाढ होऊन नवा दर ६,६१३ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.
- मसूर (Lentil): ३९० रुपयांची वाढ होऊन दर ७,३९० रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला आहे.
- जौ (Barley): १३६ रुपयांची वाढ होऊन नवीन हमीभाव २,२८६ रुपये प्रति क्विंटल निश्चित झाला आहे.
- हरभरा (Gram/Chana): ८३ रुपयांची वाढ करण्यात आली असून नवीन दर ५,९५८ रुपये प्रति क्विंटल झाला आहे.
- गहू (Wheat): प्रति क्विंटल २५ रुपयांची वाढ होऊन गव्हाचा दर २,६१० रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचला आहे.
हमीभावाच्या अंमलबजावणीबाबत शेतकरी संघटना सतत आग्रही असतात, तसेच प्रशासकीय पातळीवरही विविध उपाययोजना राबविल्या जातात. यापूर्वीही ‘एमएसपी’अंतर्गत धान व भरडधान्याची प्रलंबित देयके तातडीने जमा करा असे कडक निर्देश शासनाने दिले होते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळण्यास मदत झाली होती.
उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट हमीभावाचे सूत्र कायम
केंद्र सरकारने २०१८-१९ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनानुसार, सर्व पिकांचा हमीभाव अखिल भारतीय भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या (Cost of Production) किमान दीडपट (५० टक्के नफा) ठेवण्याचे धोरण यंदाही कायम ठेवले आहे. त्यानुसार उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे नफ्याचे प्रमाण (मार्जिन) मिळणार आहे:
- गहू: उत्पादन खर्चावर तब्बल १०६ टक्के नफा
- मोहरी व रॅपसीड: ९६ टक्के नफा
- मसूर: ९२ टक्के नफा
- हरभरा: ५९ टक्के नफा
- जौ: ५८ टक्के नफा
- करडई: ५० टक्के नफा
दुष्काळी परिस्थिती आणि वातावरणातील बदलांमुळे शेतकरी आधीच संकटात असतो; जसे की धुळे जिल्ह्यात दुष्काळाची झळ पिकांना बसली असताना शेतकऱ्यांना मदतीची अपेक्षा होती, अशा काळात हमीभावातील ही वाढ शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे अधिक मिळवून देण्यास उपयुक्त ठरेल.
तेलबिया आणि कडधान्य पिकांवर भर
देशात डाळी आणि खाद्यतेलाची आयात कमी करून भारत आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने तेलबिया (करडई, मोहरी) आणि कडधान्य (मसूर, हरभरा) पिकांच्या हमीभावात गव्हाच्या तुलनेत अधिक वाढ केली आहे. यामुळे शेतकरी पीक विविधीकरणाकडे (Crop Diversification) वळतील आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासह पाण्याचाही योग्य वापर होईल.
शासनाचा मुख्य उद्देश असा आहे की योजनांचे फायदे थेट बांधावर पोहोचावेत; कारण शासकीय योजनांची पोहोच शेवटच्या घटकापर्यंत होणे हेच खरे सुशासन मानले जाते. नव्या दरांमुळे आगामी रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना पेरणीचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे.