मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना (Mukhyamantri Matsya Sampada Yojana): राज्यातील मच्छीमार, मत्स्य व्यावसायिक आणि मत्स्यपालकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची राज्यात प्रभावी, पारदर्शक आणि गतिमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आवश्यकतेनुसार ऑफलाइन पद्धतीने प्रस्ताव (अर्ज) स्वीकारून त्यावर तातडीने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
मंत्रालयातील दालनात मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेसाठी तयार करण्यात येत असलेल्या आवश्यक ऑनलाइन पोर्टलच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मंत्री नितेश राणे यांनी योजनेच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेतला.
प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना
योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासकीय दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. योजना लागू झाल्यापासून आतापर्यंत विभागाकडे प्राप्त झालेल्या सर्व प्रस्तावांची काटेकोर छाननी करून, नियमानुसार पात्र ठरणाऱ्या अर्जांवर तात्काळ मंजुरीची प्रक्रिया राबवावी, अशा सूचना मंत्री महोदयांनी दिल्या. तांत्रिक अडचणींमुळे कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याचा हक्क हिरावला जाऊ नये, यासाठी ऑनलाइन सुविधा पूर्ण क्षमतेने सुरू होईपर्यंत ऑफलाइन पर्याय खुला ठेवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शासन स्तरावर ज्याप्रमाणे विविध शासकीय योजनांचा जागर करून नागरिकांना योजनांशी जोडले जात आहे, त्याच धर्तीवर मत्स्यव्यवसाय योजनेचा लाभही प्रत्येक गरजू मच्छीमारापर्यंत वेळेत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात जाऊन घेणार प्रगतीचा आढावा
मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केवळ कागदावर मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर दिसावी यासाठी ते स्वतः प्रत्येक जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत. जिल्हा पातळीवर योजनांची प्रगती, मच्छीमारांच्या समस्या आणि प्रशासनाची भूमिका याचा थेट आढावा घेतला जाईल.
ज्याप्रमाणे दुष्काळ किंवा नैसर्गिक संकटात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मदत आणि दिलासा मिळवून देण्यासाठी प्रशासन गतिमानतेने काम करते, त्याचप्रमाणे पूरक व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या मत्स्यपालकांना योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे अनिवार्य आहे.
बैठकीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीस मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यआयुक्त भानुदास पालवे, महाआयटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक भुवनेश्वरी यांच्यासह विभागातील प्रमुख अधिकारी व तंत्रज्ञान तज्ज्ञ उपस्थित होते. पोर्टलच्या तांत्रिक बाबी लवकरात लवकर पूर्ण करून ते सुरक्षित व वापरण्यास सुलभ करण्याचे निर्देशही यावेळी महाआयटीला देण्यात आले आहेत.
मच्छीमार व मत्स्य व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचे:
- ऑनलाइन पोर्टल पूर्णपणे कार्यान्वित होईपर्यंत जिल्हा मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात ऑफलाइन प्रस्ताव सादर करता येतील.
- प्राप्त प्रस्तावांची तत्काळ छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांना मंजुरी दिली जाईल.
- जिल्हास्तरावर अधिकारी कामकाजाचा नियमित आढावा सादर करतील.