मुंबई: जागतिक पातळीवर बदलणाऱ्या रोजगाराच्या गरजा लक्षात घेऊन महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. परदेशातील कुशल मनुष्यबळाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन देशनिहाय ‘स्किल पासपोर्ट’ (Skill Passport) तयार करणे, प्रशिक्षण संस्थांचे अभ्यासक्रम अद्ययावत करणे आणि परदेशातील रोजगारासाठी पारदर्शक व सुरक्षित भरती प्रणाली विकसित करण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ‘आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलता’ (International Labour Mobility) या विषयावरील एकदिवसीय उच्चस्तरीय परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. ही परिषद महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा), राजशिष्टाचार विभाग, कौशल्य विकास विभाग आणि ‘महिमा’ (MAHIMA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडली. राज्यातील युवकांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी ज्याप्रमाणे सेवा संकल्प अभियान राबवले जात आहे, त्याचप्रमाणे आता तरुणांना थेट जागतिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे.
जागतिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळाची प्रचंड मागणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, अनेक विकसित देशांमध्ये वाढते सरासरी वय आणि बदलत्या लोकसंख्येमुळे कुशल कामगारांची टंचाई निर्माण होत आहे. भारतामध्ये तरुणांची मोठी संख्या ही आपली सर्वात मोठी ताकद आहे. या मनुष्यबळाला योग्य कौशल्य आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास जागतिक मागणी पूर्ण करणे सहज शक्य होईल. यामुळे ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ (Circular Mobility of Talent) ही संकल्पना प्रत्यक्षात येईल आणि यामध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रभागी राहील.
ज्याप्रमाणे राज्यात हरित ऊर्जा आणि तंत्रज्ञानाचा विकास वेगाने होत आहे (नुकतेच नागपुरात साकारतेय देशातील सर्वात मोठी सोलर इकोसिस्टीम या माध्यमातून राज्याने मोठी झेप घेतली आहे), त्याच धर्तीवर आता मानवी साधनसंपत्तीचा आंतरराष्ट्रीय दर्जावर विकास केला जात आहे.
२८ देशांसोबत भारताचे करार; लाखो रोजगारांची संधी
भारताने आतापर्यंत जगातील तब्बल २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात द्विपक्षीय करार केले आहेत. प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांमध्ये कुशल भारतीय मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे:
- अभियांत्रिकी व तांत्रिक सेवा (Engineering & Tech)
- आरोग्यसेवा व परिचारिका (Healthcare & Nursing)
- बांधकाम व पायाभूत सुविधा (Construction & Infrastructure)
- माहिती तंत्रज्ञान व डेटा सायन्स (IT & AI)
जागतिक आर्थिक मंचाच्या (WEF) ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’ नुसार, २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. या संधींचा फायदा महाराष्ट्रातील तरुणांना मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलता धोरण राबवत आहे.
‘भाषिणी’सोबत सामंजस्य करार: मोफत भाषा प्रशिक्षण मिळणार
परदेशात नोकरी मिळवण्यासाठी भाषेचा अडसर दूर व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया भाषिणी’, ‘मित्रा’ आणि ‘महिमा’ यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. या उपक्रमाद्वारे आयटीआय (ITI) आणि पॉलिटेक्निकमधील विद्यार्थ्यांना परदेशी भाषांचे तसेच व्यवसायनिहाय संवाद कौशल्याचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
या परिषदेत राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल आणि कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनीही मार्गदर्शन केले. जर्मनी, जपान, फ्रान्स, ब्रिटन आणि रशिया या देशांचे वरिष्ठ वाणिज्य दूत तसेच जागतिक रोजगार संस्थांचे प्रतिनिधी या परिषदेस उपस्थित होते.