नागपुरात साकारतेय देशातील सर्वात मोठी सोलर इकोसिस्टीम; सौरऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

नागपूर: देशातील सर्वात मोठी आणि अत्याधुनिक ‘सोलर मॉडेल इकोसिस्टीम’ नागपूर येथे वेगाने आकाराला येत आहे. येत्या दशकभरात नागपूर हे संपूर्ण देशातील सौरऊर्जा परिसंस्थेचे (Solar Ecosystem) प्रमुख केंद्र बनेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योगजगताला या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे.

अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीमध्ये कार्यरत असलेल्या अवादा समूहाच्या (Avaada Group) अत्याधुनिक सोलर मॉडेल निर्मिती प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली. या पाहणीनंतर त्यांनी उद्योजकांशी संवाद साधून महाराष्ट्रातील औद्योगिक धोरणे, पायाभूत सुविधांचा विस्तार आणि भविष्यातील योजनांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी अवादा समूहाचे संस्थापक विनीत मित्तल यांनी घेतलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी राज्याच्या औद्योगिक वाटचालीचा रोडमॅप स्पष्ट केला.

स्मार्ट उद्योगांसाठी नवी इकोसिस्टीम आणि भूसंपादन

नवीन नागपूरच्या औद्योगिक प्रगतीवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या भागात स्मार्ट इंडस्ट्रीसाठी आवश्यक सर्व सोयीसुविधांची परिपूर्ण परिसंस्था उभारली जात आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जागेपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा आधीच संपादित झाली असून यामुळे थेट गुंतवणुकीला मोठी गती मिळत आहे.

• अवादा प्रकल्पाचा विस्तार: देशातील पहिल्या अत्याधुनिक सोलर मॉडेलची निर्मिती करणाऱ्या अवादा समूहाला प्रकल्पाच्या पुढील विस्तारासाठी अतिरिक्त २५० एकर जागा तातडीने उपलब्ध करून दिली जाईल.
• तिसरी अतिरिक्त बुटीबोरी वसाहत: बुटीबोरीतील उपलब्ध जमीन पूर्ण भरल्याने आता तिसरी अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक वसाहत उभारली जाणार आहे. तसेच लगतच्या वर्धा जिल्ह्यातही नव्या औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन वेगाने सुरू आहे.
• रोजगार निर्मिती: आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ॲडव्हान्स इंटिग्रेशनमुळे अवादा समूहाच्या प्रकल्पात सध्या ५ हजारांहून अधिक स्थानिक कुशल कामगारांना थेट रोजगार मिळाला आहे.

औद्योगिक विकासासोबतच राज्यामध्ये शेती आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीसाठी नव्या संकल्पना राबवल्या जात आहेत. या संदर्भात ‘Asset Crop’ शेतीची नवी संकल्पना ही शेती अर्थकारणाला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

२०२९ पर्यंत उद्योगांना स्वस्त आणि २४ तास अखंड वीज

राज्यातील उत्पादन क्षेत्राचा पाया मजबूत करण्यासाठी ऊर्जा खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. यावर भर देत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, २०२९ पर्यंत राज्यातील उद्योगांना अत्यंत परवडणाऱ्या दरात वीज उपलब्ध करून दिली जाईल. यासाठी सोलर बॅटरी स्टोरेज (Solar Battery Storage) प्रकल्पांवर भर दिला जात असून, भविष्यात २४ तास अखंडित हरित ऊर्जा पुरवली जाईल, ज्यामुळे उद्योगांच्या वीज समस्येचे कायमस्वरूपी निवारण होईल.

गडचिरोली: देशाची नवी ‘ग्रीन स्टील सिटी’

विदर्भाच्या औद्योगिक नकाशावर गडचिरोलीचे नाव जागतिक पातळीवर पोहोचत असल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी केला. गडचिरोलीमध्ये सुमारे ४ लाख कोटींची प्रचंड गुंतवणूक येत असून, ती आता देशाची नवी ‘स्टील सिटी’ म्हणून ओळखली जात आहे. बेल्जियमच्या नामांकित कंपनीसोबत गडचिरोलीत पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन स्टील’ निर्मितीचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

स्थानिक स्तरावर अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे नागरिकांच्या जीवनमानात कसा बदल होतो, हे पाहण्यासाठी गडचिरोलीचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी विविध योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.

वाढवण बंदर आणि समृद्धी महामार्ग: लॉजिस्टिक खर्च ६० टक्क्यांनी घटणार

राज्यातील लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीबद्दल बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की:

• हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या दुर्गम आणि मागास भागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात आले आहे.
• जगातील पहिल्या १० बंदरांमध्ये समावेश होणारे वाढवण बंदर हे पुढील तीन वर्षांत पूर्णत्वास येईल. हे पूर्णतः पर्यावरणपूरक ‘ग्रीन पोर्ट’ असेल.
• वाढवण बंदर आणि जेएनपीटी यांना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोअरद्वारे थेट गडचिरोलीशी जोडण्यात येईल, ज्यामुळे कच्च्या मालाची वाहतूक सुलभ होऊन उद्योगांचा लॉजिस्टिक खर्च जवळपास ६० टक्क्यांनी कमी होईल.

पुढील ५ वर्षांत मुंबईचा कायापालट; १० वर्षांत झोपडपट्टीमुक्त शहर

उद्योगजगताच्या दृष्टीने देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या वाहतूक आणि नागरी पुनर्विकासाचा आराखडाही मुख्यमंत्र्यांनी मांडला:

• वाहतूक कोंडीतून मुक्ती: वांद्रे-वर्सोव्हा मार्ग २०२८ पर्यंत आणि वर्सोव्हा ते भाईंदर कोस्टल रोड मार्च २०२९ पर्यंत पूर्ण होईल. वेस्टर्न एक्सप्रेस वे ला समांतर नवा सिग्नल-फ्री भूमिगत मार्ग तयार केला जात असल्याने २३ किमीच्या प्रवासाचा दीड तासाचा वेळ अवघ्या १५ ते १७ मिनिटांवर येईल.
• झोपडपट्टीमुक्त मुंबई: समूह पुनर्विकासांतर्गत (Cluster Development) नागरिकांना पर्यायी घरे किंवा ३ वर्षांचे भाडे देऊन जागा खुली केली जात आहे. पुढील १० वर्षांत मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे.
• खाजगी विमानांसाठी सुविधा: मुंबई विमानतळावर खाजगी व उद्योगपतींच्या विमानांना योग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणांशी चर्चा करून तोडगा काढला जाईल.