नवी दिल्ली : ‘विकसित भारत २०४७’ चे राष्ट्रीय ध्येय साध्य करायचे असेल, तर देशाच्या आर्थिक प्रगतीबरोबरच राज्यांची वित्तीय क्षमता अधिक मजबूत करणे अनिवार्य आहे. राज्यांमधील उत्पादन, कृषी आणि पर्यटन क्षेत्राला थेट आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडल्यास भारताच्या विकासाला नवी गती मिळेल, अशी परखड भूमिका महाराष्ट्राचे वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी नवी दिल्लीत मांडली.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या वतीने नवी दिल्ली येथील भारत मंडपममध्ये १८ आणि १९ सप्टेंबर रोजी ‘Financing India’s Journey towards Viksit Bharat’ या विषयावर राज्य वित्तमंत्री व वित्त सचिवांची दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी म्हणून ॲड. आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विकासचंद्र रस्तोगी आणि वित्तीय सुधारणा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे सहभागी झाले होते.
यापूर्वीही ग्रामीण भागातील आर्थिक सक्षमीकरणावर भर देताना गडचिरोलीचे दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रत्येकाच्या श्रमाला उत्पादकतेची जोड आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी केले होते. त्याच भूमिकेचा विस्तार त्यांनी या राष्ट्रीय परिषदेत केला.
कृषी क्षेत्रात ‘Asset Crop आणि Liability Crop’ ही नवी संकल्पना
शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी आणि उत्पादनानंतर निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटांवर मात करण्यासाठी जयस्वाल यांनी महाराष्ट्राची नावीन्यपूर्ण ‘Asset Crop – Liability Crop’ ही संकल्पना मांडली:
- उत्पादनानंतर बाजार शोधण्याऐवजी मागणीनुसार उत्पादन : सध्या एखाद्या पिकाचे अतिरिक्त उत्पादन झाले की दर कोसळतात, ज्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतो आणि सरकारवरही खरेदी व साठवणुकीचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडतो. अशा पिकांमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी पीक विविधीकरणाची गरज आहे.
- Asset Crops : ज्या पिकांना देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेत नियमित मागणी आणि उत्तम निर्यात क्षमता आहे, अशा पिकांना ‘अ‍ॅसेट क्रॉप्स’ म्हणून जिल्हानिहाय प्रोत्साहन दिले जावे.
- Liability Crops : सातत्याने अतिउत्पादनामुळे भाव घसरणाऱ्या पिकांचे योग्य नियोजन करून त्याऐवजी निर्यातक्षम पिकांची लागवड वाढवावी. शेतमालाच्या भावातील चढ-उतारावर मात करण्यासाठी यापूर्वी सरकारने विविध उपाय राबवले आहेत; जसे की मध्य प्रदेशात राबवण्यात आलेली सोयाबीन उत्पादकांसाठी ‘भावांतर योजना’, जी हमीभाव आणि बाजारभावातील फरक भरून काढते. मात्र, जयस्वाल यांच्या मते मागणीनुसार पीकपद्धती बदलल्यास अशी आर्थिक तूट कायमस्वरूपी टाळता येईल.
कृषी योजना ‘Scheme-Centric’ नव्हे, तर ‘Farm-Centric’ असाव्यात
केंद्रीय वित्तमंत्र्यांशी झालेल्या विशेष चर्चेत ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी कृषी योजनांच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज व्यक्त केली. शासनाने योजना तयार करून शेतकऱ्याला त्यात बसवण्याऐवजी (Scheme-centric), प्रत्यक्ष शेतकऱ्याची जमीन, पाणी, हवामान आणि स्थानिक गरजा समजून घेऊन (Farm-centric) योजनांची आखणी करावी, अशी आग्रही सूचना त्यांनी केली. यासाठी राज्यभरात शेतीचे सविस्तर डिजिटल सर्वेक्षण उपयुक्त ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.
कृषी निर्यातीसाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल आणि SOP ची गरज
शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि कृषी निर्यातदारांना थेट जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी स्वतंत्र डिजिटल पोर्टल आणि प्रत्येक पिकासाठी Export Pathway (SOP) तयार करण्याची सूचना करण्यात आली. यामध्ये गुणवत्ता निकष, पॅकेजिंग, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रे आणि लॉजिस्टिक्सची माहिती एकाच छताखाली उपलब्ध करून दिल्यास ‘Ease of Doing Business’ अंतर्गत शेतमालाची निर्यात झपाट्याने वाढेल.
व्यापार, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटन विकासावर भर
राज्यातील उद्योग, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्य स्तरावर सक्षम संस्थात्मक रचना उभारण्याची आवश्यकता जयस्वाल यांनी व्यक्त केली. याशिवाय पर्यटनाला अर्थव्यवस्थेचे मोठे ‘Growth Sector’ मानून विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी केंद्र व राज्यांनी एकत्रित धोरण आखण्याचे आवाहन त्यांनी केले. ग्रामीण भागात शेत-पाणंद रस्त्यांचे जाळे केवळ रस्ते नसून ती कृषी अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी महाराष्ट्राने मांडलेल्या या सर्वसमावेशक आणि नावीन्यपूर्ण प्रस्तावांचे कौतुक केले असून, धोरण ठरवताना यावर केंद्राकडून गांभीर्याने विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.