Dapchari International Agriculture Market: महाराष्ट्रातील शेतमालाला थेट जागतिक बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे सुमारे १,४०० एकर परिसरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा भव्य कृषी बाजार उभारण्यात येणार आहे. या महाकाय प्रकल्पाच्या नियोजनाला गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी मंत्रालयातील उच्चस्तरीय बैठकीत दिले आहेत.
वाढवण बंदराच्या निकटतेचा पुरेपूर लाभ घेऊन राज्यातील फळे, भाजीपाला, फुले, धान्य आणि प्रक्रिया केलेल्या कृषी उत्पादनांना थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचवणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे.
एकाच छताखाली जागतिक दर्जाच्या सुविधा
दापचरी येथील प्रस्तावित कृषी बाजार हा केवळ पारंपरिक बाजार न राहता देशातील सर्वात अत्याधुनिक कृषी व्यापार केंद्र म्हणून विकसित केला जाणार आहे. येथे शेतकऱ्यांना खालील आधुनिक सुविधा एकाच ठिकाणी मिळतील:
- शेतमालाची आधुनिक प्रतवारी (Grading) आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे पॅकेजिंग.
- अखंड शीतसाखळी (Cold Chain) आणि अद्ययावत साठवणूक गृह (Warehouses).
- पारदर्शक व्यवहार आणि जलद विक्रीसाठी ई-लिलाव (E-Auction) प्रणाली.
- शेतमालाची रासायनिक अवशेष आणि गुणवत्ता तपासणी लॅब.
- कंटेनर वाहतूक आणि थेट निर्यात सुलभता कक्ष.
या अत्याधुनिक सुविधांमुळे काढणीनंतर होणारे शेतमालाचे नुकसान मोठ्या प्रमाणावर टळेल आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला दर्जानुसार अधिक चांगला व हमखास दर मिळण्यास मदत होणार आहे.
युरोप आणि जागतिक मॉडेलवर आधारित रचना
हा प्रकल्प आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उभा करण्यासाठी फ्रान्समधील जगप्रसिद्ध ‘रुंगीस मार्केट’ (Rungis Market), नेदरलँड्समधील ‘रॉयल फ्लोरा हॉलंड’ आणि रॉटरडॅम बंदराच्या आधुनिक कृषी लॉजिस्टिक रचनेचा सखोल अभ्यास करण्यात आला आहे. याशिवाय चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेतील यशस्वी कृषी बाजारांच्या धर्तीवर दापचरी प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे.
शेतकऱ्यांचा माल शेतातून थेट बाजारापर्यंत जलद गतीने पोहोचण्यासाठी राज्यात पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला जात आहे. नुकतेच राज्यात शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतमाल थेट मुख्य रस्त्यांवर व अशा आंतरराष्ट्रीय केंद्रांवर जलद गतीने पोहोचू शकेल.
अद्वितीय कनेक्टिव्हिटी आणि ‘मेगा फूड हब’
दापचरी कृषी बाजाराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची भौगोलिक कनेक्टिव्हिटी होय. हा प्रकल्प वाढवण डीपवॉटर बंदरापासून केवळ ४० किलोमीटर अंतरावर आहे. याशिवाय:
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि जवाहरलाल नेहरू बंदर (JNPT) शी थेट जोडणी.
- राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वेचे मजबूत जाळे आणि प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोअरचा लाभ.
या सक्षम लॉजिस्टिक जाळ्यामुळे नाशवंत शेतमालाची निर्यात अत्यंत वेगाने आणि कमी खर्चात करणे शक्य होईल. केवळ बाजारपेठच नव्हे तर येथे एक महाकाय ‘फूड हब’ (Global Food Hub) उभारण्याचा शासनाचा संकल्प असल्याचे मंत्री रावल यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात त्रिस्तरीय विपणन व्यवस्था
शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी शासन सर्वंकष प्रयत्न करत आहे. एकीकडे दुष्काळ व संकटात सापडलेल्या घटकांना आधार देण्यासाठी विविध निर्णय घेतले जात आहेत, जसे की नुकताच झालेला महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय: साखर कारखान्यांसाठी ७३८ कोटींचे सॉफ्ट लोन हा साखर उद्योगाला बळकटी देणारा ठरला आहे; तर दुसरीकडे पणन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यासाठी राज्यात त्रिस्तरीय मॉडेल राबवले जाणार आहे:
- आंतरराष्ट्रीय बाजार: दापचरीसारखे जागतिक केंद्र.
- राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार: आंतरराज्य व्यापारासाठी केंद्रे.
- कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMC): स्थानिक पातळीवरील सक्षम जाळे.
या बैठकीला ‘कौन्सिल ऑफ स्टेट ॲग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड्स’चे (COSAMB) कार्यकारी संचालक डॉ. जे. एस. यादव, आमदार चरणसिंह ठाकूर, पणन संचालक संजय कदम, मॅग्नेट प्रकल्प संचालक विनायक कोकरे यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील शेती अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल आणि हजारो तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.