Maharashtra Cabinet Decisions: राज्यातील सहकारी साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत साखर उद्योगाला नवसंजीवनी देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांचे हित जपण्यासाठी सॉफ्ट लोन धोरणाला (Soft Loan Policy) मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना गाळप हंगामासाठी सहज कर्ज उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांची उसाची बिले (एफआरपी) वेळेवर मिळण्यास मोठी मदत होणार आहे. यासोबतच मंत्रिमंडळ बैठकीत इतरही अनेक लोककल्याणकारी निर्णय घेण्यात आले आहेत.
साखर कारखान्यांना ७३८.५१ कोटींचे व्याज अनुदान
यंदाच्या गाळप हंगामात सहकारी साखर कारखान्यांसमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने सुमारे साडेसातशे कोटी रुपयांचे सॉफ्ट लोन धोरण लागू केले आहे. या धोरणांतर्गत कारखान्यांना बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याज राज्य सरकार भरणार आहे.
- गाळप हंगाम २०२५-२६ आणि २०२६-२७ साठी पाठबळ: कारखान्यांची थकीत एफआरपी देणे आणि आगामी हंगामात कारखाने सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी हे कर्ज अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
- ऊस खरेदीची हमी: कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांचा सर्व ऊस वेळेवर गाळप केला जाईल, ज्यामुळे ऊस उत्पादकांचे नुकसान टळेल.
यापूर्वीही शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी शेतकरी कर्जमाफी: वनपट्टाधारक आणि मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांना मिळणारा लाभ जाहीर करून मोठा दिलासा दिला होता.
एफआरपी (FRP) देण्यामध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल!
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती देताना स्पष्ट करण्यात आले की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर भाव (FRP) देण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्यात आतापर्यंत तब्बल ९९.५ टक्के एफआरपी अदा करण्यात आली असून शासन पूर्ण ताकदीने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे.
हरेगाव येथील शेती महामंडळाची जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळणार
अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील जमिनी मूळ शेतकरी मालकांना परत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र शेत जमीन अधिनियम १९६१’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा न्याय मिळाला आहे.
ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सध्या राज्यात शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग युद्धपातळीवर सुरू असून, जमिनी व रस्त्यांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर प्रमुख निर्णय
- ‘महा-टॅक’ (Maha-TAC) कक्षाची स्थापना: राज्य शासनाच्या २५ प्रमुख योजना आणि २५ धोरणांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आयआयएम मुंबई (IIM Mumbai) आणि क्रिसिप (CRISP) यांच्या सहकार्याने ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ स्थापन करण्यात येईल.
- मुद्रांक शुल्क माफी: महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका व वाचनालयाच्या भाडेपट्ट्यासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले.
- व्यापारी संकुलासाठी जमीन: वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी ६,२४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य मंजूर.
- पोलीस गृहनिर्माण: मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्टसाठी नवीन पदांच्या निर्मितीस व खर्चास मंजुरी.
शेतकऱ्यांचे जीवन सुरक्षित करण्यासाठी शासनाकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना यांसारख्या योजना देखील प्रभावीपणे राबवल्या जात आहेत. मंत्रिमंडळाच्या या ताज्या निर्णयामुळे साखर उद्योगाला गती मिळून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.