Drought Relief Fund Maharashtra: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला बळकटी देण्यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDMF) अंतर्गत दुष्काळ निवारण प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील मदत व पुनर्वसन विभागास ५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने हा निधी आता कृषी विभागास उपलब्ध करून दिला असून, तो थेट कृषी आयुक्तालयाकडे वर्ग करण्यास राज्य सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) देखील जारी करण्यात आला आहे.
पाच जिल्ह्यांतील १० तालुक्यांची निवड
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) दुष्काळ निवारण कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी महाराष्ट्रातील अत्यंत संवेदनशील अशा पाच जिल्ह्यांची निवड केली आहे:
- अहिल्यानगर (अहमदनगर)
- नाशिक
- धुळे
- सातारा
- लातूर
या प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन तालुके याप्रमाणे एकूण १० तालुक्यांमधील तब्बल ९० दुष्काळग्रस्त गावांचा या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात समावेश करण्यात आला आहे. या निधीमुळे दुष्काळी भागातील शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेला मोठा आधार मिळणार आहे. राज्य सरकार ग्रामीण भागात विविध कल्याणकारी उपक्रम राबवत असताना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना सारख्या योजनांद्वारे शेतकऱ्यांना सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा देण्याचाही प्रयत्न करत आहे.
प्रकल्पाचे आर्थिक नियोजन कसे आहे?
दुष्काळ निवारण प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी एकूण १७४.१० कोटी रुपयांच्या सर्वसमावेशक विकास आराखड्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. या निधीची रचना खालीलप्रमाणे आहे:
- केंद्राचा वाटा: १०० कोटी रुपये
- राज्य सरकारचा वाटा (१०%): ११ कोटी रुपये
- योजनांचे अभिसरण (Convergence): उर्वरित ६३ कोटी रुपये राज्य सरकारच्या विविध योजनांमधून एकत्रित केले जातील.
केंद्राच्या १०० कोटींच्या वाट्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील ५० कोटी रुपयांचा निधी मदत व पुनर्वसन विभागास वर्ग करण्यात आला असून कृषी विभागामार्फत आता प्रत्यक्ष कामांना गती दिली जाणार आहे. ज्याप्रमाणे प्रकल्पबाधित गावांमधील नागरी सुविधांच्या कामांना प्राधान्य दिले जाते, त्याच धर्तीवर दुष्काळी गावांचा कायापालट या निधीतून केला जाईल.
दुष्काळ निवारण प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश काय?
हा प्रकल्प केवळ तात्पुरती आर्थिक मदत नसून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी आखण्यात आलेला एक दीर्घकालीन उपक्रम आहे:
- कारणांचा शोध व वैज्ञानिक उपाययोजना: संबंधित भागातील वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळाची नेमकी कारणे शोधून त्यावर ठोस पाणलोट व जलसंधारण उपाय करणे.
- सहनक्षमता वाढवणे: दुष्काळी परिस्थितीतही पिके तग धरून राहतील अशा जलव्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब करणे.
- ग्रामीण उपजीविकेत सुधारणा: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवण्यासाठी शेतीपूरक व्यवसाय आणि शाश्वत शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे.
प्रकल्पाची काटेकोर आणि पारदर्शक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी गावपातळी, जिल्हापातळी आणि राज्यपातळीवर विशेष सनियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. शासकीय योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करून शेवटच्या घटकापर्यंत लाभ पोहोचवणे हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, ज्यासाठी शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवा असे आदेश प्रशासनाला वारंवार दिले जात आहेत.
शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा?
या ५० कोटी रुपयांच्या निधीच्या प्रत्यक्ष वितरणाने निवडक ९० गावांमध्ये जलसंधारणाची कामे, माती परीक्षण, भूजल पुनर्भरण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याच्या सुविधा निर्माण केल्या जातील. यामुळे दुष्काळाची दाहकता कमी होण्यास मोठी मदत होणार असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळणे शक्य होणार आहे.