कोयना जलविद्युत प्रकल्पामुळे विस्थापित होऊन रायगड जिल्ह्यातील कर्जत विधानसभा मतदारसंघात पुनर्वसित झालेल्या २२ गावांमधील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पायाभूत आणि नागरी सुविधांच्या कामांना आता वेग येणार आहे. या संदर्भातील सर्व विकासकामे तात्काळ मार्गी लावावीत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात कर्जत परिसरातील कोयना पुनर्वसित २२ गावांमधील समस्या आणि विकासकामांबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीस रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री भरत गोगोवले, आमदार महेंद्र थोरवे, अखिल कोयना पुनर्वसन सेवा संघाचे पदाधिकारी आनंद मरागजे यांच्यासह कर्जत व रायगडचे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पुनर्वसित गावांसाठी ३९.३१ कोटी रुपयांची तरतूद
१९७६ पूर्वीच्या जलसंपदा व पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या आणि पुनर्वसित गावांसाठी आवश्यक पायाभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने विशेष कृती कार्यक्रमास मंजुरी दिली आहे. या आराखड्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील खालापूर, पेण आणि रोहा या तालुक्यांमधील पुनर्वसित गावांमध्ये विविध नागरी कामे पूर्ण करण्यासाठी सुमारे ३९.३१ कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.
या कृती आराखड्यांतर्गत खालापूर तालुक्यातील पुनर्वसित गावांसाठी २७ वेगवेगळ्या नागरी विकास कामांचे १९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रशासकीय मंजुरीसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे सादर करण्यात आले आहे. या अंदाजपत्रकातील उर्वरित तांत्रिक बाबी आणि त्रुटी तातडीने पूर्ण करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले आहे. प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि तत्परता असावी, जेणेकरून प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी दूर होतील. जसे की प्रामाणिकपणा आणि लोकाभिमुख कार्यातूनच जनतेचा विश्वास संपादन करता येतो, त्याच भूमिकेतून प्रशासनाने कार्यरत राहण्याचे निर्देश देण्यात आले.
कृती आराखड्यात सुधारणा व उर्वरित गावांचा समावेश
शासकीय निर्णयानुसार आखण्यात आलेल्या मूळ कृती आराखड्यातून वगळल्या गेलेल्या १९७६ पूर्वीच्या अन्य पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित पुनर्वसित गावांनाही या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यासाठी आराखड्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यामुळे वंचित राहिलेल्या पुनर्वसित वस्त्यांनाही रस्ते, पाणी, वीज आणि गटारांसारख्या प्राथमिक सुविधा मिळणे सुलभ होणार आहे.
महसुली गावठाण दर्जा आणि विविध दाखल्यांचे वाटप
या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांशी संबंधित इतरही महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने:
- कोयना प्रकल्पबाधित वसाहतींमधील प्रलंबित पाणी व रस्त्यांचे प्रश्न सोडवणे.
- प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी शेतजमिनीचे योग्य वाटप करणे.
- पुनर्वसित वसाहतींना अधिकृतरीत्या ‘महसुली गावठाण’ म्हणून घोषित करणे.
- प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या विविध प्रमाणपत्रांचे व दाखल्यांचे विशेष शिबिरांद्वारे वाटप करणे.
पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना मूलभूत हक्क आणि पायाभूत नागरी सुविधा वेळेत मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही दिरंगाई न करता समन्वयाने काम करावे, अशा स्पष्ट सूचना यावेळी देण्यात आल्या.