नंदुरबार: राज्य शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ तळागाळातील सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. योजनांची केवळ कागदावर नव्हे तर प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तथा नंदुरबार जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहेत. तसेच चालू हंगामातील पावसाची परिस्थिती लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर व काटकसरीने नियोजन करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
तळोदा येथील सहायक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘याहा मोगी’ सभागृहात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत पालकमंत्री बोलत होते. या बैठकीस आमदार राजेश पाडवी, उपनगराध्यक्ष शीतल पाडवी, जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत पवार, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी लघिमा तिवारी यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांसाठी अखंडित वीजपुरवठा आणि कर्जमुक्ती योजना
बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. जिल्ह्यातील नादुरुस्त व जळालेले विद्युत ट्रान्सफॉर्मर तात्काळ बदलून शेतकऱ्यांना अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन महावितरणने करावे, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. यासोबतच:
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: या योजनेतील पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी.
- दुग्ध व्यवसाय विकास: ग्रामीण भागात पूरक उत्पन्नाचे साधन म्हणून दूध उत्पादन वाढीसाठी पशुसंवर्धन विभागाने ठोस उपाययोजना कराव्यात.
- पीक कापणी प्रयोग: खरीप हंगामातील पीक कापणी प्रयोग वेळेत व अचूक पद्धतीने राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
- मानव-वन्यजीव संघर्ष: जंगलालगतच्या गावांमध्ये वन्यजीव व मानवातील संघर्ष रोखण्यासाठी वन विभागाने व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी.
प्रशासनाने लोकाभिमुख काम करून नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रशासकीय कामात गतिमानता आणि लोकाभिमुखता आणण्याबाबत नुकतेच प्रामाणिकपणा आणि लोकाभिमुख कार्यातूनच जनतेचा विश्वास जिंका असे मार्गदर्शनही वरिष्ठ स्तरावरून करण्यात आले आहे.
महिला बचतगट आणि आरोग्य सुविधांना गती द्या
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महिला बचतगटांना बँकांमार्फत विनाविलंब वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर पालकमंत्र्यांनी भर दिला. राज्यभरात स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी जसे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना कर्ज प्रकरणांना जलद गतीने मंजुरी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्याच धर्तीवर स्थानिक पातळीवरही वित्तपुरवठा सुरळीत झाला पाहिजे.
तसेच गोरगरिबांच्या उपचारासाठी अत्यंत महत्त्वाची असणारी आयुष्मान भारत कार्ड वितरणाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करावी. शिक्षण क्षेत्रातील रिक्त पदे तातडीने भरून शाळांमध्ये मूलभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण विकास कामांचा सर्वसमावेशक आढावा
या आढावा बैठकीमध्ये जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांची स्थिती तपासण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकुल)
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
- जल जीवन मिशन व ‘हर घर जल’ योजना
- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (UMED)
- तळोदा शहरातील मुख्य रस्त्यांची तातडीची दुरुस्ती
जिल्हा वार्षिक योजनेतून मंजूर झालेल्या कामांना गती देऊन ती वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले. ग्रामीण भागातील विकासकामे ही लोकांच्या थेट जीवनमानाशी निगडित असल्याने सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून काम करावे, असा सल्ला यावेळी देण्यात आला.