बुलढाणा: पेनटाकळी सिंचन प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या आणि पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या प्राधान्याने निकाली काढाव्यात. पुनर्वसित गावांमध्ये सुरू असणारी नागरी सुविधांची कामे दर्जेदार आणि दिलेल्या मुदतीत पूर्ण झाली पाहिजेत. या कामांमध्ये दिरंगाई किंवा निकृष्ट दर्जा आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिला आहे.
विदर्भ पाटबंधारे विकास मंडळ व जलसंपदा विभागांतर्गत पेनटाकळी प्रकल्पाबाबत मंत्रालयीन पातळीवर आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आमदार श्वेता महाले, बुलढाणा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांच्यासह पाटबंधारे व पुनर्वसन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
देवदरी गावाच्या पुनर्वसन प्रस्तावाला गती
पेनटाकळी प्रकल्पांतर्गत मौजे देवदरी (ता. चिखली, जि. बुलढाणा) गावाच्या पुनर्वसन प्रस्तावास मंजुरी देण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. पुनर्वसनाशी संबंधित सर्व प्रलंबित प्रशासकीय बाबींची पूर्तता तातडीने पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश मंत्री महोदयांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.
राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाला गती देण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, यापूर्वीही कर्जत परिसरातील कोयना प्रकल्पबाधित २२ गावांमधील नागरी सुविधांच्या कामांना मिळणार गती यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आली आहेत. त्याच धर्तीवर विदर्भातील प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांचे पुनर्वसनही गतीने मार्गी लावले जात आहे.
घानमोड, मानमोड व पांढरदेव येथील कामांच्या दर्जावर तीव्र नाराजी
बैठकीमध्ये पेनटाकळी प्रकल्पांतर्गत चिखली तालुक्यातील घानमोड, मानमोड आणि पांढरदेव या पुनर्वसित गावांमध्ये सुरू असलेल्या पायाभूत व नागरी सुविधांच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या गावांमध्ये सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असल्याच्या आणि कामांना अनावश्यक विलंब होत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर मंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
प्रशासनाने नेहमी लोकाभिमुख दृष्टिकोन ठेवून काम करणे गरजेचे आहे. नुकतेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना उद्देशून बोलताना प्रामाणिकपणा आणि लोकाभिमुख कार्यातूनच जनतेचा विश्वास जिंका असे आवाहन करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे पुनर्वसनाच्या कामांमध्येही पारदर्शकता आणि गुणवत्ता राखली गेली पाहिजे.
मंत्र्यांचे प्रशासनाला महत्त्वाचे निर्देश:
- प्रत्यक्ष पाहणी: संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसित गावांमध्ये जाऊन कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी व कामाचा दर्जा तपासावा.
- गुणवत्तेशी तडजोड नाही: नागरी सुविधा ही नागरिकांची मूलभूत गरज असल्याने त्यामध्ये निकृष्ट दर्जा अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही.
- जबाबदारी निश्चिती: कामात हलगर्जीपणा आढळल्यास कंत्राटदारासह संबंधित देखरेख करणाऱ्या अभियंत्यांवरही थेट कारवाई केली जाईल.
- प्रलंबित कामे पूर्ण करा: रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि सांडपाणी व्यवस्था यांसारखी आवश्यक कामे प्राधान्याने विहित वेळेत पूर्ण करावीत.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस जलसंपदा विभाग (अमरावती), बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, अमरावतीचे मुख्य अभियंता तसेच देऊळगाव राजा येथील अधीक्षक अभियंता व इतर वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी उपस्थित होते.