मुंबई: राज्यातील महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती (महाजेनको) या तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांचे कोणत्याही परिस्थितीत खासगीकरण केले जाणार नाही, अशी ठाम ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. वीज कंपन्यांना सक्षम करून, महावितरणला तब्बल ८० हजार कोटींच्या कर्जबाजारीपणातून मुक्त करणे आणि सर्वसामान्य नागरिक व शेतकऱ्यांना अखंडित व दर्जेदार वीजपुरवठा करणे हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समितीच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह तिन्ही वीज कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वीज कंपन्यांचे खासगीकरण का नाही?
देशभरात वीज वितरणाच्या खासगीकरणाबाबत चर्चा सुरू असली, तरी ओडिसा राज्यातील खासगीकरणाचा कटू अनुभव लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने या प्रक्रियेला स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे. समांतर लायसन्सिंगलाही (Parallel Licensing) शासनाने विरोध केला असून, सरकारी वीज कंपन्यांना बंद पडू न देता त्यांना अधिक कार्यक्षम आणि स्पर्धाक्षम बनवण्यावर भर दिला जात आहे.
भविष्यातील वाढती ऊर्जेची गरज लक्षात घेता, येत्या पाच वर्षांत राज्याला अतिरिक्त २०,००० मेगावॅट विजेची क्षमता निर्माण करावी लागणार आहे. यासाठी सरकारी कंपन्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे काळाची गरज असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि जनहिताच्या निर्णयांसंदर्भात शासन नेहमीच तत्पर असून, नुकतेच लोकभवन संकेतस्थळाच्या नावात महत्त्वपूर्ण बदल करून नागरिकांसाठी भेटीची सुविधा सुलभ करण्यात आली आहे.
देशातील पहिला सरकारी वीज कंपनीचा ‘आयपीओ’ (IPO) येणार!
महावितरणच्या आर्थिक पुनर्रचनेला गती देण्यासाठी कंपनीचा ‘आयपीओ’ (Initial Public Offering) शेअर बाजारात आणण्याची तयारी सुरू आहे. जर हा आयपीओ आला, तर देशातील सरकारी वीज वितरण कंपनीचा हा पहिलाच ऐतिहासिक आयपीओ ठरेल.
- ३३ हजार कोटींच्या दायित्वांचे व्यवस्थापन: आयपीओच्या माध्यमातून उभारल्या जाणाऱ्या निधीमुळे महावितरणची बॅलन्स शीट भक्कम होईल.
- पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त: भांडवली बाजारात नोंदणी झाल्यामुळे कंपनीच्या कारभारात अधिक व्यावसायिकता आणि कार्यक्षमता येईल.
- कर्जमुक्तीचे ध्येय: महावितरणवर सध्या सुमारे ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जाचे पुनर्गठन करून कंपनीला व्याजाच्या प्रचंड बोजातून मुक्त केले जाईल.
कंत्राटी कामगारांसाठी ‘हरियाणा पॅटर्न’चा अभ्यास
वीज क्षेत्रातील लाखो कंत्राटी कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक सुरक्षेसाठी शासन अत्यंत सकारात्मक आहे. यासाठी ‘हरियाणा पॅटर्न’ चा अभ्यास करण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना केली जाणार आहे. तसेच अनुकंपा तत्त्वावरील प्रलंबित नियुक्त्या आणि विविध संघटनांच्या मागण्यांवर कायदेशीर चौकटीत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.
राज्य सरकार विविध घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी योजना राबवत आहे; ज्याप्रमाणे ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांसाठी आणि शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी बालसंगोपन योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे, त्याच संवेदनशीलतेने वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे पाहिले जात आहे.
फ्रेंचायझी मॉडेल म्हणजे खासगीकरण नव्हे!
काही भागांतील फ्रेंचायझी पद्धतीवर बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, फ्रेंचायझीकरण म्हणजे पूर्ण खासगीकरण नव्हे. भिवंडी, मुंब्रा आणि मालेगाव यांसारख्या प्रचंड वीजचोरी व वितरण तोटा असलेल्या भागांत फ्रेंचायझी मॉडेलमुळे सकारात्मक बदल घडून आले आहेत. मालेगावमधील वितरण तोटा ५० टक्क्यांवरून थेट ३६ टक्क्यांवर आणण्यात यश आले आहे. त्यामुळे अतिनुकसानीच्या मोजक्या भागांतच मर्यादित स्वरूपात या मॉडेलचा वापर केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
या सर्व निर्णयामुळे ग्राहकांना अखंड वीज मिळण्यास मदत होईल, कर्मचाऱ्यांचे हक्क सुरक्षित राहतील आणि महावितरण अधिक नफा कमावणारी सक्षम संस्था बनेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.