मुंबई: राज्याची वाढती विजेची गरज भागवण्यासाठी आणि पर्यावरणपूरक स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. राज्यात तब्बल ४,२०० मेगावॅट क्षमतेचे नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून, या माध्यमातून सुमारे ७९ हजार कोटी रुपयांची महागुंतवणूक होणार आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमुळे राज्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या ११ हजार ७०० हून अधिक रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मंत्रालयात आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात जेएसडब्ल्यू एनर्जी (JSW Energy) आणि टोरेंट पॉवर (Torrent Power) या अग्रगण्य कंपन्यांसोबत सामंजस्य करारांवर (MoU) स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. या प्रसंगी ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे–बोर्डीकर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महापारेषण आणि महावितरणचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी अणुऊर्जा सक्षम पर्याय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सौर आणि पवन ऊर्जेच्या क्षेत्रात आधीच आघाडीवर आहे. मात्र, उद्योगांना आणि नागरिकांना अखंडित वीजपुरवठा (Baseload Power) देण्यासाठी अणुऊर्जा हा सर्वात प्रभावी, सुरक्षित आणि स्वच्छ पर्याय आहे. केंद्र सरकारने ‘शांती’ कायद्याला मंजुरी दिल्यानंतर या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीचे नवे दालन खुले झाले आहे.
राज्य सरकार ऊर्जा क्षेत्राचे सक्षमीकरण करताना ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य देत असून, यापूर्वीही ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते की वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही, उलट शासकीय कंपन्या अधिक सक्षम केल्या जात आहेत. आता या नवीन करारांमुळे राज्याच्या ऊर्जा क्षमतेत भर पडणार आहे.
प्रकल्पांची सविस्तर माहिती:
१. जेएसडब्ल्यू एनर्जी (JSW Energy) – दापोली प्रकल्प
- स्थान: भिवबुंदर (आगरी गाव), ता. दापोली, जि. रत्नागिरी.
- क्षमता: २,८०० मेगावॅट (४ x ७०० मेगावॅट).
- गुंतवणूक: सुमारे ४४,००० कोटी रुपये (दोन टप्प्यांत प्रत्येकी २२ हजार कोटी).
- रोजगार निर्मिती: अंदाजे ८,००० ते १०,००० रोजगार.
२. टोरेंट पॉवर (Torrent Power) प्रकल्प
- स्थान: रत्नागिरी जिल्हा किंवा राज्यातील योग्य जागा.
- क्षमता: १,४०० मेगावॅट (२ x ७०० मेगावॅट).
- गुंतवणूक: सुमारे ३५,००० कोटी रुपये.
- रोजगार निर्मिती: सुमारे १,७०० रोजगार.
कोकण ठरणार देशाचे नवे ‘एनर्जी हब’
कोकण किनारपट्टी ही केवळ पर्यटन किंवा निसर्गापुरती मर्यादित न राहता आता औद्योगिक आणि ऊर्जा क्षेत्राचा कणा बनत आहे. शासनाने यापूर्वी गणेशोत्सवात कोकणात जाणाऱ्या भाविकांना टोलमाफी देऊन दिलासा दिला होता, त्याचप्रमाणे आता कोकणातील तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळवून देण्यासाठी हे मोठे उद्योग पूरक ठरणार आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रस्तावित प्रकल्प आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथे एनटीपीसी (NTPC) चा नियोजित प्रकल्प यामुळे भविष्यात कोकण देशातील एक महत्त्वाचे ‘क्लीन एनर्जी हब’ म्हणून उदयास येईल.
प्रकल्पांच्या समन्वयासाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’
या सर्व महत्त्वाकांक्षी ऊर्जा प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत व्हावी, जमिनीचे अधिग्रहण, पर्यावरण परवानग्या आणि प्रशासकीय समन्वय सुरळीत राहावा यासाठी राज्य शासनाकडून एका विशेष टास्क फोर्सची (Task Force) स्थापना करण्यात येत आहे. देशी बनावटीच्या अणुभट्ट्या आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उभारले जाणारे हे प्रकल्प महाराष्ट्राला ऊर्जा स्वयंपूर्णतेकडे नेण्यात क्रांतीकारी ठरतील.