मुंबई: शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या मुलांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत संवेदनशील पाऊल उचलले आहे. राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १९ जिल्ह्यांमधील उर्वरित पात्र बालकांना आणि कुटुंबांना विविध शासकीय योजनांचे कवच मिळवून देण्यासाठी तातडीने विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहेत.
सध्या विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील १ हजार ५९३ पात्र बालकांना ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ अंतर्गत, तर १३३ बालकांना केंद्र शासनाच्या स्पॉन्सरशिप योजनेचा लाभ दिला जात आहे. उर्वरित एकाही पात्र बालकाला या मदतीपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात येत आहे.
दरमहा २,५५० रुपयांचे परिपोषण अनुदान
मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, अत्यंत प्रतिकूल, आर्थिक अथवा सामाजिक परिस्थितीमुळे कोणत्याही बालकाला आपल्या कुटुंबापासून विभक्त होऊन बालगृहात जावे लागू नये, हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. बालकाचे संगोपन त्याच्या स्वतःच्या कुटुंबातच प्रेमाने आणि सन्मानाने व्हावे, यासाठी शासन या योजनेंतर्गत दरमहा २ हजार ५५० रुपये परिपोषण अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करते. सध्या राज्यभरात सुमारे १ लाख ६० हजार लाभार्थी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.
शासनाकडून ग्रामीण व दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. एका बाजूला स्वयंरोजगारासाठी राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज मर्यादेत वाढ करून तरुणांना आधार दिला जात असतानाच, दुसरीकडे संकटग्रस्त शेतकरी कुटुंबांच्या पुनर्वसनावर भर दिला जात आहे.
शेतकरी कुटुंबांतील महिलांचा ‘एकल महिला धोरणा’त समावेश
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील महिलांना आर्थिक व सामाजिक बळ देण्यासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या महिलांचा समावेश आता राज्य शासनाच्या ‘एकल महिला धोरणा’मध्ये करण्यात येणार असून, त्यांना एकाच छताखाली शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाईल. यामुळे या महिलांना स्वाभिमानाने जगण्याचे नवे साधन निर्माण होईल.
कृषी आणि ग्रामीण भागातील संकट दूर करण्यासाठी सामाजिक सुरक्षा जाळे मजबूत करणे गरजेचे आहे. नुकतेच शेतकरी आणि दुर्बल घटकांसाठी विमा, पेन्शन व कर्जाचा विस्तार व्हावा यावर राष्ट्रीय पातळीवरही मंथन झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर बालसंगोपन योजनेचा विस्तार ग्रामीण भागातील संकटग्रस्त कुटुंबांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत या योजना प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना दिल्या. या बैठकीला महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
लाभ कसा मिळवावा?
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १९ जिल्ह्यांमधील ज्या कुटुंबांना अद्याप या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांनी आपल्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.